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प्लास्टिक बैग इस्तेमाल पर लगेगा ५ हजार रु का जुर्माना

नई दिल्ली (ईएमएस)। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली सरकार को प्लास्टिक बैग व अन्य डिस्पोजेबल प्लास्टिक उत्पादों के अंधाधुंध इस्तेमाल पर कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही इस पर तत्काल रोक लगाने और स्थिति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। एनजीटी ने समूची राष्ट्रीय राजधानी में ५० माइकेन से भी कम मोटाई वाले अक्षरणीय प्लास्टिक की थैलियों के इस्तेमाल पर अंतरिम प्रतिबंध लगाया है। इसके साथ ही एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति के पास से इस तरह के प्रतिबंधित प्लास्टिक बरामद होते हैं तो उसे ५,००० रु का जुर्माना देना होगा। वहीं, एनजीटी ने सख्त रुख अपनाते हुए दिल्ली सरकार को भी आज से एक सप्ताह के अंदर ऐसे प्लास्टिक के समूचे भंडार को जब्त करने का निर्देश दिया है।  गौरतलब है कि एनजीटी ने इस साल १ जनवरी, २०१७ से प्रभावी अपने आदेश में पिछले साल दिल्ली एवं एनसीआर में डिस्पोजेबल प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया था और दिल्ली सरकार को डम्प किये हुए कचरे को कम करने के संबंध में कदम उठाने का निर्देश दिया था। गौरतलब है कि पिछले महीने ३१ जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान एनजीटी ने पाबंदी के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी में प्लास्टिक के व्यापक और अंधाधुंध इस्तेमाल पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि वह उसके प्रतिबंध के आदेश को शहर में लागू करवाए और इस मामले में स्थिति रिपोर्ट पेश करे। पीठ ने कहा कि प्लास्टिक पर प्रतिबंध का आदेश है। आप इसे सख्ती से लागू क्यों नहीं करा रहे हैं। पूरी दिल्ली में प्लास्टिक बैग बिखरे पड़े रहते हैं। आप इसपर अंकुश क्यों नहीं लगाते? वहीं, दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने बचाव की मुद्रा में कहा था कि उन्होंने पहले ही शहर में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा है और इस प्रतिबंध को सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

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