सूरत। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसजीसीसीआई) ने गुजरात सरकार से अपील की है कि वह बजट 2025-26 में बैटरी चालित वाहनों पर आरटीओ टैक्स को 6% से घटाकर 1% करने की घोषणा को तत्काल लागू करे। चैंबर ने इस संबंध में सोमवार, 14 अप्रैल 2025 को राज्य के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई को औपचारिक प्रस्ताव सौंपा।
चैंबर के अध्यक्ष विजय मेवावाला ने कहा कि सरकार ने इस कर कटौती को 1 अप्रैल 2025 से लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक इस पर जीआर (गवर्नमेंट रेजोल्यूशन) जारी नहीं किया गया है। उन्होंने चेताया कि यदि इस योजना का कार्यान्वयन जल्द नहीं किया गया, तो इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में और गिरावट आ सकती है।
मेवावाला ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों की तुलना में इस वर्ष इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में गिरावट देखी जा रही है। लेकिन यदि सरकार द्वारा घोषित टैक्स में कटौती को तुरंत लागू किया जाए, तो ग्राहकों की लागत में उल्लेखनीय बचत होगी और बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग को फिर से बढ़ावा मिलेगा।
चैंबर ने राज्य सरकार से आग्रह किया कि जल्द से जल्द जीआर जारी कर इस नीति को अमल में लाया जाए, जिससे राज्य में पर्यावरण के अनुकूल ई-वाहनों को अपनाने की दिशा में ठोस प्रगति हो सके।
