सूरत : सचिन जीआईडीसी पुलिस स्टेशन क्षेत्र में औद्योगिक इकाई मालिकों के लिए एक जागरूकता बैठक आयोजित की गई। यह बैठक पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत के निर्देशानुसार और संयुक्त पुलिस आयुक्त (सेक्टर-2) के मार्गदर्शन में हुई।
जागरूकता बैठक में पुलिस उप आयुक्त (जोन-06) ने अध्यक्षता की, जिसमें सचिन जीआईडीसी पुलिस निरीक्षक उपस्थित रहे। सचिन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष मितुलभाई मेहता और सचिव मयूरभाई गोलवाला मौजूद रहे। सचिन नोटिफाइड के अध्यक्ष निलेशभाई गामी और उपाध्यक्ष भीखाभाई नाकरानी भी बैठक में शामिल हुए। लगभग 50 औद्योगिक इकाइयों के मालिक बैठक में उपस्थित रहे।
सचिन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सचिव मयूरभाई गोलवाला ने जानकारी देते हुए कहा कि इस बैठक का मुख्य उदेश्य आरटीआई के नाम पर उद्यमियों से हो रही जबरन वसूली से बचाव करना था। कई असामाजिक तत्व फर्जी आवेदन और ईमेल के जरिए उद्योगपतियों को परेशान कर रहे हैं। पुलिस ने उद्यमियों से कहा कि अगर कोई आरटीआई का दुरुपयोग कर उन्हें परेशान करता है, तो वे तुरंत पुलिस से संपर्क करें।
संपर्क करने के लिए पुलिस अधिकारियों के मोबाइल नंबर साझा किए गए और बताया गया कि सीधे थाने जाकर भी शिकायत कर सकते हैं।बैठक में एनडीपीएस एक्ट के तहत नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान के बारे में भी उद्यमीयों को जानकारी दी गई। औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले श्रमिकों को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया गया।
समय-समय पर औद्योगिक क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। जिसमें कर्मचारियों को साइबर धोखाधड़ी से बचाने के लिए पुलिस ने आवश्यक जानकारी और सलाह दी जायेगी। कैसे फर्जी कॉल, ईमेल या अन्य डिजिटल माध्यमों से धोखाधड़ी होती है, इस पर जागरूक किया गया।
हेलमेट पहनने को अनिवार्य करने का निर्णय 15 फरवरी 2025 से सूरत में सख्ती से लागु है। दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है। औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले कर्मचारियों को हेलमेट पहनने के लिए प्रोत्साहित किया गया।परिवार के सदस्यों को भी हेलमेट के उपयोग और यातायात नियमों के पालन के लिए प्रेरित किया गया।
यह बैठक औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा और जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। उद्योगपतियों को फर्जी आरटीआई के मामलों, साइबर क्राइम और नशे के खतरों से बचने के लिए विशेष रूप से सतर्क रहने की सलाह दी गई। साथ ही हेलमेट पहनने की अनिवार्यता को लेकर कर्मचारियों और उनके परिवारों को भी जागरूक किया गया।
