सूरत। सूरत नगर निगम द्वारा शहर की सोसायटियों में जनभागीदारी के तहत प्राथमिक सुविधाओं के कार्यों को और अधिक गति देने के उद्देश्य से प्रशासन ने एक अहम निर्णय लिया है। पहले जहां अनुमोदन और कार्य आबंटन की प्रक्रिया में 6 से 9 महीने तक का समय लगता था, अब मनपा आयुक्त के निर्देशानुसार इस प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाया गया है।
अब यदि किसी सुविधा कार्य की अनुमानित लागत 25 लाख रुपये से कम और कुल राशि 25 लाख रुपये से कम है, तो उस कार्य के लिए एक ही चरण में अनुमोदन और कार्य आबंटन की स्वीकृति मिल सकेगी, बशर्ते कि उस कार्य हेतु सार्वजनिक अंशदान पहले से जमा हो। इससे पहले अनुमोदन और कार्य आबंटन दो अलग-अलग प्रक्रियाएं थीं, जिनमें समय लग जाता था।
नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, इस नई व्यवस्था से स्थानीय सोसायटियों में मूलभूत सुविधाओं जैसे सड़क, नाली, जल निकासी, प्रकाश व्यवस्था आदि कार्य तेजी से पूरे हो सकेंगे। साथ ही नागरिकों को भी लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
फिलहाल सभी जोनों में चल रहे प्राथमिक सुविधा कार्यों के लिए प्रथम अनुमान तैयार किए जा रहे हैं और सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति भी प्राप्त की जा रही है। अब नई प्रणाली लागू होने से यह पूरी प्रक्रिया काफी सरल और समयबद्ध हो जाएगी।
नगर निगम का यह कदम न केवल शहर के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा, बल्कि जनभागीदारी को और अधिक प्रोत्साहित भी करेगा।
