सूरत। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसजीसीसीआई) ने भारतीय वस्त्र आयुक्त रूप राशि से हाई-स्पीड टेक्सटाइल मशीनरी पर लागू होने वाले गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) को रद्द करने या उसके प्रभावी कार्यान्वयन को दो वर्षों के लिए स्थगित करने की मांग की है।
चैंबर ने यह आग्रह 7 अप्रैल, 2025 को मुंबई में आयोजित एक बैठक के दौरान किया, जिसमें चैंबर के अध्यक्ष विजय मेवावाला, उपाध्यक्ष निखिल मद्रासी और मंत्री नीरव मंडलेवाला उपस्थित थे।
चैंबर अध्यक्ष मेवावाला ने बताया कि भारत सरकार द्वारा 28 अगस्त, 2025 से उच्च गति टेक्सटाइल मशीनरी पर QCO लागू किया जा रहा है, जिससे टेक्सटाइल उद्योग के सामने गंभीर चुनौतियाँ खड़ी हो सकती हैं। वर्तमान में अधिकांश हाई-स्पीड मशीनरी विदेशों से आयात की जाती है और भारत में इस स्तर की तकनीक उपलब्ध नहीं है। ऐसे में QCO लागू होने से यह आयात रुक सकता है, जिससे उद्योग का विकास और रोजगार दोनों प्रभावित होंगे।
उन्होंने कहा कि सरकार 2030 तक भारतीय टेक्सटाइल मार्केट को 300 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखती है, जो वर्तमान में 150 बिलियन डॉलर का है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अगले 5 वर्षों में लगभग 40,000 आधुनिक बुनाई मशीनों की आवश्यकता होगी, जिनमें से अधिकांश विदेशों से आती हैं।
इसके अलावा चैंबर ने वस्त्र आयुक्त को बताया कि सूरत के निकट वांसी बोरसी में पीएम मित्रा पार्क और दक्षिण गुजरात में कई निजी टेक्सटाइल पार्क बनाए जा रहे हैं। ऐसे में QCO लागू होने से इन निवेश परियोजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे सरकार के विज़न को झटका लग सकता है।
चैंबर ने यह भी सुझाव दिया कि जब तक भारत में हाई-स्पीड टेक्सटाइल मशीनरी का उत्पादन शुरू नहीं हो जाता, तब तक QCO लागू करने की समयसीमा को दो साल आगे बढ़ाया जाए।
इसके साथ ही, चैंबर ने वस्त्र आयुक्त के समक्ष अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे भी उठाए, जैसे कि: सूरत के कई लाभार्थियों को अभी तक स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत राशि नहीं मिल पाई है, इसे जल्द दिलाने का अनुरोध। सूरत में टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी की स्थापना का प्रस्ताव, जिसे सांसद मुकेश दलाल ने संसद में रखा है, उसे आगे बढ़ाने का अनुरोध। चैंबर द्वारा आयोजित वस्त्र संबंधी प्रदर्शनियों को वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से आयोजित करने की अपील।
वस्त्र आयुक्त सुश्री रूप राशि ने चैंबर के सभी सुझावों को सकारात्मक रूप से स्वीकार किया और भरोसा दिलाया कि वे इन मुद्दों को सरकार के समक्ष रखकर उचित कार्रवाई का प्रयास करेंगी।
