नीटिंग फैब्रिक्स पर पहले 10 प्रतिशत एम्पोर्ट ड्युटी थी, जिस बढ़ाकर अभी 20 प्रतिशत एम्पोर्ट ड्युटी कर दी है। इससे नीटिंग फैब्रिक्स इम्पोर्ट करना महँगा होगा व सूरत की नीटिंग फैब्रिक्स की डिमांड बढ़ जाएगी। सपोज 700 रुपये किलो का कपड़ा लेते हैं तो 140 रुपया होगा, मगर मिनिमम 115 रु. किलो या 20 प्रतिशत जो भी हायर होगा लगेगा। वीविंग मशीन पहले जैसी आती थी बिना इम्पोर्ट ड्युटी के वैसी ही आएगी। परंतु नीटिंग फैब्रिक्स पर 20 प्रतिशत इम्पोर्ट ड्युटी कर दी है या 115 रु. प्रति किलो भी हायर हो लगेगा। गारमेन्ट पर इसका असर नहीं होगा इससे अंडर इनवाइस नहीं होगा। यह प्रतिक्रिया प्रतिष्ठित उद्योगपति एवं कपड़ा कारोबारी गिरधरगोपाल मूंदड़ा ने दी है।
उन्होंने कहा कि खनिजों पर कस्टम ड्यूटी में छूट से उद्योगों में लागत घटेगी और आयात में बढ़ोतरी होगी, जिससे इकोनॉमी को फायदा होगा। हाल ही में, भारतीय सरकार ने बुने हुए वस्त्रों पर सीमा शुल्क (BCD) दरों में संशोधन किया है। विशेष रूप से, कोट, पैंट, जैकेट और महिलाओं के वस्त्रों पर आयात शुल्क को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और विदेशी आयात पर निर्भरता को कम करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारतीय कपड़ा उद्योग को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेगा और ‘मेक इन इंडिया’ पहल को भी समर्थन मिलेगा।
श्री मूंदड़ा ने बताया कि शनिवार को प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट 2025-26 में यार्न (सूत) के संबंध में विशेष रूप से कोई घोषणा नहीं की गई है। हालांकि, कपास उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पांच वर्षीय मिशन शुरू करने की योजना है, जो यार्न उद्योग को अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित कर सकता है। इसके अतिरिक्त, बजट में राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना का प्रस्ताव है, जिसका उद्देश्य ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम को समर्थन देना है। यह पहल यार्न और वस्त्र उद्योग सहित विभिन्न विनिर्माण क्षेत्रों को प्रोत्साहित कर सकती है। इन पहलों के माध्यम से, यार्न उद्योग को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलने की संभावना है, हालांकि बजट में यार्न के लिए कोई विशिष्ट घोषणा नहीं की गई है।
