सूरत: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाय) के तहत इलाज के लिए मंजूरी में देरी से मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वराछा विधानसभा सीट से विधायक कुमार कनानी ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने मरीजों की सूची के साथ तत्काल मंजूरी की मांग की है और कहा है कि योजना का दुरुपयोग न हो, लेकिन वास्तविक मरीजों को इलाज से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
पीएमजेएवाय योजना के तहत मरीजों को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन हाल ही में ख्याती अस्पताल में घोटाले के बाद सरकार ने गड़बड़ियों को रोकने के लिए नई एसओपी लागू की है। हालांकि, इस सख्ती के कारण आपातकालीन स्थिति में मरीजों को मंजूरी मिलने में देरी हो रही है। अस्पतालों में ऐसे कई मरीज देखे गए हैं, जिनके आयुष्मान कार्ड को स्वीकृति नहीं मिली, जिससे उनका इलाज रुका हुआ है।
विधायक कुमार कनानी ने बताया कि आयुष्मान योजना का लाभ गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। उन्होंने कहा, "योजना के दुरुपयोग को रोकने के उपाय अच्छे हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि आपातकालीन स्थितियों में मरीजों को तुरंत इलाज मिले। कई मरीज अस्पताल के बिस्तर पर मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं, जिनमें दुर्घटनाग्रस्त मरीज भी शामिल हैं।"
पीएमजेएवाय योजना में हाल ही में जारी नई एसओपी के तहत विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए अलग-अलग दिशानिर्देश तय किए गए हैं। जैसे कि कार्डियोलॉजी, कैंसर, नियोनेटल के इलाज में सबूत के तौर पर सीडी प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है। केंद्र सरकार को भी इन खामियों के बारे में सूचित किया गया है, जिससे पोर्टल पर सुधार की उम्मीद है।
आपातकालीन स्थिति में इलाज में देरी से मरीजों की जान को खतरा बढ़ गया है। विधायक ने मुख्यमंत्री से इस विषय पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है ताकि वास्तविक जरूरतमंदों को समय पर इलाज मिल सके।
राज्य सरकार ने योजना में खामियों को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं। साथ ही, यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना का दुरुपयोग न हो, सरकार ने कई संशोधन लागू किए हैं। उम्मीद की जा रही है कि केंद्र और राज्य मिलकर इन समस्याओं का समाधान जल्द निकालेंगे।
