सूरत: गुजरात सरकार ने आज कपड़ा उद्योग को दिवाली का तोहफा देते हुए नई मशीनरी पर 35 प्रतिशत तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है। केंद्र सरकार द्वारा टफ योजना बंद करने के बाद यह फैसला सूरत के कपड़ा उद्योग के लिए बड़ी राहत की खबर है।
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज गांधीनगर महात्मा मंदिर में गृह एवं उद्योग मंत्री हर्ष संघवी के साथ गुजरात कपड़ा नीति 2024 का शुभारंभ किया। इस नीति के तहत कपड़ा उद्योग को कई तरह के लाभ दिए जाएंगे, जिनमें 10 से 35 प्रतिशत तक पूंजीगत अनुदान, 1 रुपए प्रति यूनिट बिजली सब्सिडी, और ग्रामीण महिलाओं को अधिक वेतन देने का प्रावधान शामिल है।
सूरत चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विजयभाई मेवावाला, उपाध्यक्ष निखिल मद्रसी और चैंबर के पूर्व अध्यक्ष आशिष गुजराती ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला सूरत के कपड़ा उद्योग के लिए एक नई शुरुआत है।
गुजरात सरकार की नई कपड़ा नीति सूरत के कपड़ा उद्योग के लिए एक बड़ा तोहफा है। इस नीति से न केवल सूरत का कपड़ा उद्योग मजबूत होगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।इस नीति से गुजरात की 5592 औद्योगिक इकाइयों को 1107 करोड़ रुपये की सहायता मिलेगी। सूरत का कपड़ा उद्योग इस सहायता का सबसे बड़ा लाभार्थी होगा।
केंद्र सरकार की टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड (टफ) योजना मार्च 2022 में बंद हो गई थी। इस योजना के तहत मशीनरी की कुल लागत का 10 प्रतिशत अनुदान दिया जाता था। टफ योजना बंद होने के बाद से सूरत के कपड़ा उद्योग को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। राज्य सरकार की नई कपड़ा नीति इस खाली जगह को भरने का काम करेगी।
नई कपड़ा नीति के तहत सूरत के कपड़ा उद्योग को कई तरह के फायदे मिलेंगे। इनमें शामिल हैं:
- निवेश सब्सिडी: नई मशीनरी पर 35 प्रतिशत तक की सब्सिडी
- ब्याज सब्सिडी: विशेष बैंक ऋण पर 5 से 7 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी
- बिजली सब्सिडी: 1 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली
- पेरोल सहायता: प्रति कर्मचारी 5 हजार रुपये तक पेरोल सहायता
