सूरत : उत्राण से भेस्तान रेलवे झुपडपट्टी का पश्चिम रेलवे द्वारा मेगा डिमोलिशन

सूरत : उत्राण से भेस्तान रेलवे झुपडपट्टी का पश्चिम रेलवे द्वारा मेगा डिमोलिशन

सूरत में पश्चिम रेलवे रेलवे ट्रेक से सटे झुग्गी झुपडियों का मेगो डिमोलिशन शुरू किया मगर दोपहर बाद सुप्रिम कोर्ट से एक दिन यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।

रेलवे ट्रेक से सटे झुपडपट्टी के असरग्रस्तों को  वैकल्पिक आवास की मांग
भारी विवाद और विरोध के बीच पश्चिम रेलवे ने आज उधना रेलवे ट्रैक के आसपास न्युसंसरूप झुग्गी बस्तीओंको हटाने के लिए मेगा डिमोलिशन अभियान शुरू किया गया। पश्चिम रेलवे प्रशासन द्वारा भारी पुलिस बंदोबस्त के साथ डिमोलशिन करने के बाद दोपहर सुप्रिम कोर्ट ने एक दिन तक डिमोलिशन पर स्टे का आदेश दिया। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए तंत्र द्वारा विशेष सतर्कता बरती गई। बेशक सुबह तड़के जैसे ही तोड़-फोड़ का काम शुरू हुआ, ज्यादातर परिवार स्वेच्छा से बाहर निकलने लगे। 
सूरत नगर निगम में स्थित उत्राण से भेस्तान रेलवे परिसर की झुपडपट्टी में पश्चिम रेलवे द्वारा उधना रेलवे स्टेशन के पास मिलननगर पर मेगा डिमोलिशन मंगलवार को सूबह से शूरू किया गया। एक डझन से अधिक जेसीबी के साथ डिमोलिशन शुरू होने पर स्थानिकों में शुरूआत में आक्रोष देखा गया मगर कडे पुलिस बंदोबस्त को देखते हुए रेलवे ट्रेक के आसापास की बस्ती तोडना शुरू हुआ। मिलननगर के पास रेलवे ट्रेक से सटे झुपडों को तोडने के साथ ही उधना स्टेशन के विकास के लिए जो बाधा थी वह दुर हो गई। अब जल्द से जल्द उधना स्टेशन का विकास हो पायेगा। 
दोपहर बाद सुप्रिम कोर्ट ने एक दिन का स्टे दिया 
सुबह से ही रेलवे प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर किए गए मेगा विध्वंस के दौरान दोपहर में शहर के एक वकील द्वारा डिमोलिशन रोकने के लिए सुप्रिम कोर्ट से एक दिन का स्टे लाया गया जिससे दोपहर बाद डिमोलिशन की कार्यवाही रोक लगाई गई थी। सूरत से अधिवक्ता ज़मीर शेख ने कहा कि मानवता के नाम पर  बेघर हुए परिवारों की दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए आज सुबह सुप्रीम कोर्ट में स्थगन आदेश प्राप्त किया गया था। उत्राण भेस्तान झुपडपट्टी विकास मंडल द्वारा भारत के सर्वोच्चे न्यायालय में सिनियर एडवोकेट कोलीन गोन्सालविश तथा एडवोकेट सत्य मित्रा ने डिमोलिशन रोकने के लिए भारत सरकार तथा अन्य के खिलाफ ज्ञापन दिया था। इस पर सुप्रिम कोर्ट में वि‌डियो कोन्फरेन्स द्वारा ऑनलाईन सूनवाई हुई और अंत में सु्प्रिम कोर्ट ने 25-8-2021 तक संबंधित अधिकारियों को यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। 
कांग्रेस के पूर्व पार्षद असलम सायकलवाला को घर से पुलिस ने हिरासत में लिया
उत्राण-भेस्तान रेलवे झुपडपट्टी विकास मंडल के लिए मानवता की राह पर झुग्गी बस्तीवालों के साथ प्रशासन से वैकल्पिक आवास की मांग करनेवाले कांग्रेस के पूर्व पार्षद असलम सायकलवाला को सलाबतपुरा पुलिस ने मंगलवार को सूबह उनके घर से ही हिरासत मे ले लिया। पश्चिम रेलवे द्वारा डिमोलिशन शुरू करने से पूर्व ही असकलम सायकलवाला को पुलिस स्टेशन में ले जाया गया। पिछले 40-50 सालों से झुग्गी बस्ती में रहनेवाले असरग्रस्तों को शहरी गरीब आवास योजना के तहत वैकल्पिक आवास देने के लिए असलम सायकलवाला ने एक दिन पुर्व मनपा आयुक्त को ज्ञापन दिया था। मानवता की द्र्ष्टी से सूरत महानगरपालिका द्वारा असरग्रस्त परिवारों को शहरी गरीब आवास योजना में समावेश करके उन्हे वैक्लपीक आवास प्रदान करे ऐसी रजुआत मनपा आयुक्त से की थी। असलम साकलवाला ने अपनी गिरफ्तारी के बाद कहा कि डिमोलिशन कार्य शुरू करने से पूर्व भाजपा के इशारे पर पुलिस ने हिरासत में लेने का आरोप लगाया है। 
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