प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तावित “वन नेशन, वन इलेक्शन” की ऐतिहासिक पहल को समर्थन देने हेतु कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने देशभर में राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा की है। यह अभियान देश के व्यापारिक संगठनों और सिविल सोसाइटी के विभिन्न वर्गों के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय संवाद को जन्म देगा।
कैट के राष्ट्रीय महामंत्री एवं सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का यह दूरदर्शी निर्णय राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक मजबूती और सुशासन को गति देगा। उन्होंने कहा कि बार-बार चुनावों के कारण व्यापारिक गतिविधियाँ प्रभावित होती हैं और सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन धीमा पड़ता है।
यह अभियान 10 अप्रैल से दिल्ली से शुरू होगा और तीन चरणों में चलेगा। पहला चरण सभी राज्यों की राजधानियों में आयोजन, दूसरा चरण प्रमुख व्यापारिक शहरों में कार्यक्रम, तीसरा चरण देशभर के जिलों तक पहुंच पहुंचना है। अभियान के संचालन के लिए 15 सदस्यीय राष्ट्रीय अभियान समिति का गठन किया गया है, जिसकी अगुवाई कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतिया करेंगे। कैट आर्थिक, कानूनी, नीति निर्माण और चुनाव विशेषज्ञों के साथ सेमिनार, वर्कशॉप और परिचर्चाएँ आयोजित करेगा।
कैट के चेयरमैन ब्रजमोहन अग्रवाल ने बताया कि इस अभियान में जनता और व्यापारियों को “वन नेशन, वन इलेक्शन” के लाभ बताए जाएंगे और उनसे सुझाव लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बार-बार चुनावों से सरकारी संसाधनों पर दबाव, नीतियों का विलंबित क्रियान्वयन और आर्थिक अस्थिरता होती है। यदि लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराए जाएं तो देश को नीतिगत स्थिरता और तेज़ विकास का मार्ग मिलेगा।
गुजरात चैप्टर के प्रमुख प्रमोद भगत ने बताया कि कैट का यह अभियान व्यापारी समुदाय, नीति निर्धारकों, नागरिक समाज और विशेषज्ञों को एक मंच पर लाकर “वन नेशन, वन इलेक्शन” के आवश्यकता और प्रभाव पर व्यापक चर्चा करेगा। उन्होंने कहा कि यह कदम भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाने में सहायक सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में "वन नेशन, वन इलेक्शन" के समर्थन में कैट का यह प्रयास लोकतंत्र को मजबूती, आर्थिक स्थिरता और व्यापारिक सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है।
