सूरत। गुजरात में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की प्रक्रिया के तहत सूरत कलेक्टर कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी राय और सुझाव प्रस्तुत किए। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर ने की, जिसमें यूसीसी समिति के प्रमुख सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे।
बैठक में सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई, समिति सदस्य एवं अधिवक्ता आर.सी. कोडेकर, वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति दक्षेश ठाकर और सामाजिक कार्यकर्ता गीताबेन श्रॉफ सहित कई प्रतिष्ठित सदस्य उपस्थित थे।
सूरत के महापौर दक्षेश मावाणी, सूरत नगर निगम आयुक्त शालिनी अग्रवाल, सूरत जिला कलेक्टर डॉ. सौरभ पारघी, उप पुलिस आयुक्त सहित विभिन्न समाज और समुदाय के अग्रणी भी बैठक में उपस्थित थे।
इस दौरान विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने समान नागरिक संहिता के संभावित प्रभावों और आवश्यक सुधारों पर अपने विचार साझा किए। समिति ने इन सभी सुझावों को संकलित कर आगे की प्रक्रिया के लिए उनका विश्लेषण करने का आश्वासन दिया।
बैठक में यूसीसी के तहत संभावित संशोधनों, इसके सामाजिक प्रभाव और आवश्यक सुधारों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस बातचीत के आधार पर भविष्य में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है।
यह बैठक गुजरात में समान नागरिक संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जहां समाज के विभिन्न वर्गों की राय और चिंताओं को प्राथमिकता दी जा रही है।
