सूरत। मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई अधिनियम-2009) के तहत गैर-सहायता प्राप्त निजी प्राथमिक स्कूलों में कक्षा-1 में 25 प्रतिशत सीटों पर कमजोर और वंचित समूहों के बच्चों को मुफ्त प्रवेश देने की योजना लागू कर रही है।
कमजोर एवं वंचित समूहों के बच्चों के लिए गैर-सहायता प्राप्त निजी प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा एक में निशुल्क प्रवेश देने की प्रक्रिया 16 मार्च तक शुरू हो गई है। इससे पहले, आरटीई प्रवेश के लिए आय सीमा ग्रामीण क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये और शहरी क्षेत्रों में 1.50 लाख रुपये तक सीमित थी।
लेकिन मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल के मार्गदर्शन और शिक्षा राज्य मंत्री प्रफुलभाई पानशेरिया के नेतृत्व में शिक्षा विभाग ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अभिभावकों के लिए आय सीमा बढ़ाकर 6 लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया है। आरटीई प्रवेश प्रक्रिया 2025-26 के लिए आय स्लैब में संशोधन से कमजोर और वंचित समूहों के बच्चों और अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है।
अब अधिकतम पात्र विद्यार्थियों को कक्षा एक में प्रवेश का लाभ मिले, इन सभी श्रेणियों के अभिभावकों के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 6 लाख रुपये या इससे कम वार्षिक आय वाले आवेदकों को आवेदन करने के लिए पात्र माना जाएगा।
उल्लेखनीय है कि 1 जून 2025 को छह वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र बच्चों के लिए आरटीई पोर्टल https://rte.orpgujarat.com को तिथि पर अपडेट किया जाएगा। 15/04/2025 (मंगलवार) तक ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर है।
इसके अतिरिक्त, अन्य श्रेणियों के आवेदक तथा जो पहले आवेदन नहीं कर पाए थे, साथ ही ऐसे आवेदक जिनके आवेदन इस वर्ष जिला स्तर पर पूर्व में निर्धारित आय से अधिक (किन्तु 6.00 लाख रूपये से कम) होने के कारण अस्वीकृत हो गए थे, वे भी पुनः ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
सभी आवेदकों की आय सीमा एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद जिला स्तर पर आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत करने की प्रक्रिया पूरी की जाती है। राज्य शिक्षा मंत्री प्रफुलभाई पानशेरियाऔर प्राथमिक शिक्षा निदेशक-गांधीनगर की सूची में कहा गया है कि इसे 16 अप्रैल (बुधवार) तक पूरा किया जाना है।
