नयी दिल्ली, 20 दिसंबर (भाषा) पैसे से जुड़े गेमिंग ऐप कंपनियों के निकाय एसओजीआई ने केंद्र सरकार से मांग की है कि भारतीय गेमिंग कंपनियों के लिए जमा राशि पर नहीं बल्कि मंच शुल्क पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाना चाहिए।
'स्किल ऑनलाइन गेम्स इंस्टीट्यूट' (एसओजीआई) ने कहा है कि ऐसा करने से विदेशी गेमिंग मंचों को महत्वपूर्ण कर लाभ उठाने से रोका जा सकेगा।
घरेलू गेमिंग कंपनियों ने यह मांग शनिवार को होने वाली जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक से पहले की है। यह बैठक राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित की जा रही है।
एसओजीआई के अध्यक्ष अमृत किरण सिंह ने पीटीआई-भाषा के साथ बातचीत में कहा कि ऑनलाइन गेमिंग उद्योग अभी शुरुआती चरण में है। सरकार और उद्योग को अर्थव्यवस्था के लिए इस उद्योग के सभी सकारात्मक पहलुओं का लाभ लेने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है।
उन्होंने कहा, ''एसओजीआई ने सरकार के समक्ष अपनी सिफारिशें पेश करने के लिए संपर्क किया है, जिससे देश को रोजगार सृजन और जीडीपी में योगदान देने के लिए इस उद्योग की पूरी क्षमता का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।''
उन्होंने कहा कि इस सिफारिशों से गेमिंग की लत जैसे नकारात्मक पहलुओं को कम करने में भी मदद मिलेगी।
एक अक्टूबर, 2023 से ऑनलाइन गेमिंग मंच और कसीनो में जमा राशि पर 28 प्रतिशत जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) लागू है। इससे पहले मंच शुल्क पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता था।
