केंद्र सरकार द्वारा टफ योजना बंद करने के ढाई साल बाद राज्य सरकार ने कपड़ा उद्योग में उन्नयन न रुके इसके लिए पूंजी निवेश पर 10 से 35 फीसदी तक सब्सिडी देने की घोषणा की है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने मंगलवार को गांधीनगर महात्मा मंदिर में गुजरात कपड़ा नीति 2024 का शुभारंभ किया है। सब्सिडी योजना को बंद करने के ढाई साल बाद गुजरात सरकार ने मंगलवार को घोषित कपड़ा नीति में कपड़ा निर्माताओं के लिए फिर से निवेश सब्सिडी की घोषणा की है। सरकार के इस निर्णय से उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और बड़े पैमाने पर रोजगार का श्रृजन होगा। सरकार की कपड़ा नीति पर उद्योग से जुड़े कारोबारियों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
सभी उद्योगकारों के लिए हितकर है टेक्सटाइल पॉलिसी : अशोक जरीवाला
गुजरात सरकार द्वारा मंगलवार को घोषित टेक्सटाइल पॉलिसी पर प्रतिक्रिया देते हुए फोगवा के प्रमुख एवं वीवर अग्रणी अशोकभाई जीरावाला ने कहा कि गुजरात सरकार द्वारा जारी की गई टेक्सटाइल पॉलिसी में सभी का ध्यान रखा गया है। सरकार द्वारा घोषित कपड़ा नीति में बड़े उद्योगों को बड़ा लाभ तो छोटे उद्योगकारों को कम लाभ होगा, लेकिन लाभ सभी को होगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार की तुलना में गुजरात सरकार की है टेक्सटाइल पॉलिसी कम लाभप्रद है। परंतु जहां थी ही नहीं वहां गुजरात सरकार की यह टेक्सटाइल पॉलिसी सभी उद्योगों के लिए दीपावली भेंट से कम नहीं है।
बड़े उद्योगों को अधिक लाभ हो ऐसी है टेक्सटाइल पॉलिसी : महेन्द्र रामोलिया
वीवर अग्रणी महेन्द्र रामोलिया ने बताया कि टेक्सटाइल पॉलिसी में छोटे उद्योगों के लिए कुछ खास नहीं है। सरकार ने बड़े उद्योगों को ज्यादा लाभ हो ऐसी नीति बनाई है। जबकि सरकार का ध्यान छोटे कारोबारियों को होना चाहिए था, ताकि आज के महंगाई के दौर में छोटे उद्यमी भी सरवाइव कर पाते। उन्होंने कहा कि सरकार की सब्सिडी सिर्फ कागजों पर ही होती है। कुछ कारोबारियों का 2019 से सब्सिडी बाकी है इस पर कोई विचार नहीं किया गया। पेशकश करने पर पता चलता है कि अभी जिलाधिकारी की मीटिंग ही नहीं हुई। इस प्रकार की पॉलिसी हो तो भला क्या लाभ हो सकता है। उन्होंने कहा कि जैसे मैं किसी को कुछ देने के लिए कह दिया अब उसे तो उम्मीद हो गया कि मुझे लेना है, लेकिन मैं उसे मिलू ही नहीं तो इसका क्या?
सरकार की टेक्सटाइल पॉलिसी से उद्योग को गति मिलेगा : गुलाब सिंह राजपूत
टेक्सटाइल कारोबार से जुड़े गुलाब सिंह राजपूत ने बताया कि गुजरात सरकार की कपड़ा नीति सभी उद्योगकारों के लिए हितकर है। पहले जहां किसी भी प्रकार की कोई सब्सिडी नहीं थी, वहीं अब कपड़ा उद्योग में मशीनरी के रूप में नया निवेश करने वाले उद्यमियों को 10 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक सब्सिडी देने की घोषणा से उद्योग को गति मिलेगा। सब्सिडी के साथ ही 1 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली टैरिफ देने की नीतिगत घोषणा से उद्योगों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कारोबार में जितनी पूंजी लगाएंगे उसी के अनुपात से लाभ होता है। उसी प्रकार टेक्सटाइल पॉलिसी का छोटे
उद्योगों को कम और बड़े उद्योगों को अधिक लाभ होगा।
वर्ष 2024 के शुरुआत से प्रभावी हो यह टेक्सटाइल पॉलिसी : विनय अग्रवाल
प्रतिष्ठित यार्न कारोबारी एवं नायलॉन स्पिनर्स एसोसिएशन के अग्रणी विनय अग्रवाल ने बताया कि गुजरात सरकार की टेक्सटाइल पॉलिसी कपड़ा उद्योग के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा, लेकिन इसे वर्ष 2024 के शुरुआत यानी 1.1.2024 से प्रभावी किया जाए, ताकि पिछले 9 महीने में जो उद्योगपति अपने उद्योग का विस्तार या नया उद्योग स्थापित किया है उसका भी लाभ उसे मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार की इस निर्णय से कपड़ा उद्योग को गति मिलेगा। साथ ही महाराष्ट्र के नवापुरा एवं केन्द्र शासित प्रदेश सेलवास की ओर रुख करने वाले कारोबारी अब गुजरात में ही अपने उद्योग का विस्तार करेंगे।
