अहमदाबाद, 21 सितंबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद-मेहसाणा-पालनपुर रोड को हाई स्पीड कॉरिडोर के अंतर्गत विकसित करने के लिए 262.56 करोड़ रुपये आवंटित करने का निर्णय किया है। राज्य सरकार ने इस वर्ष के बजट में सुदृढ़ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षित सड़कों के माध्यम से परिवहन सुविधा को सुगम बनाने के लिए राज्य में भारी यातायात वाले हाइवे को लगभग 3100 करोड़ रुपये की लागत से हाई स्पीड कॉरिडोर के रूप में विकसित करने का प्रावधान किया है।
इस प्रावधान के तहत वटामण-पीपळी, सूरत-सचिन-नवसारी, अहमदाबाद-डाकोर, भुज-भचाऊ, राजकोट-भावनगर और मेहसाणा-पालनपुर सहित 6 हाई स्पीड कॉरिडोर विकसित करने का काम शुरू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस उद्देश्य से 2023-24 में उत्तर गुजरात के मेहसाणा-ऊंझा-सिद्धपुर-पालनपुर हाइवे पर अलग-अलग 9 क्रॉसिंग स्थलों पर फ्लाईओवर और व्हीक्यूलर अंडरपास तथा 3 नदियों पर नए ब्रिज के निर्माण को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने इस सुदृढ़ रोड नेटवर्क की दिशा में एक कदम आगे बढ़ते हुए एक और फ्लाईओवर तथा दो व्हीक्यूलर अंडरपास के निर्माण के लिए 262.56 करोड़ रुपये के आवंटन को स्वीकृति दी है।
इसके अंतर्गत मेहसाणा शहर में राधनपुर सर्किल पर भारी यातायात के निवारण के लिए 136 करोड़ रुपये के खर्च से नया सिक्सलेन फ्लाईओवर ब्रिज, नागलपुर क्रॉस रोड पर दुर्घटना से बचने के लिए 54.40 करोड़ रुपये के अनुमानित खर्च से सिक्सलेन व्हीक्यूलर अंडरपास तथा उनावा में दोनों क्रॉस रोड पर 72.16 करोड़ रुपये के अनुमानित खर्च से नया सिक्सलेन व्हीक्यूलर अंडरपास बनाने का काम शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस निर्णय के चलते उत्तर गुजरात क्षेत्र के लोगों को अहमदाबाद के साथ और अधिक आसान, सुरक्षित एवं द्रुत रोड कनेक्टिविटी मिलेगी।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने हाल ही में अगस्त महीने में थराद-मेहसाणा-अहमदाबाद के नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर को मंजूरी दी है। भारतमाला परियोजना में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के तहत थराद से अहमदाबाद तक 214 किमी लंबाई के सिक्सलेन नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर (एक्सप्रेस-वे) के लिए 10,534 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर से जुड़े रोड नेटवर्क को और अधिक सुव्यवस्थित बनाने के लिए अहमदाबाद-मेहसाणा-पालनपुर रोड को हाई स्पीड कॉरिडोर के अंतर्गत विकसित करने के लिए 262.56 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दी है।
