मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल ने राज्य सरकार के जनोन्मुखी कार्यों व योजनाओं के साथ सीधे जुड़े हुए विभागों की कार्य पद्धति की सर्वग्राही समीक्षा करने की जो पहल शुरू की है उसके अंतर्गत गुरुवार को गांधीनगर में उन्होंने एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित कर पंचायत एवं ग्राम विकास विभाग के कामकाज की समीक्षा की। ग्राम विकास मंत्री अर्जुनसिंह चौहान तथा पंचायत राज्य मंत्री ब्रिजेश मेरजा इस बैठक में उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल ने राज्य के बजट में इन दो विभागों के लिए किए गए 8795.57 करोड़ रुपए के प्रावधान तथा पंचायत विभाग को आवंटित इस बजट की 60 फीसदी रकम यानी 5285.96 करोड़ रुपए एवं ग्राम विकास विभाग को आवंटित 40 फीसदी रकम यानी 3509. 61 करोड़ रुपए की विस्तृत जानकारी हासिल की।
पंचायत ग्राम विकास और ग्राम गृह निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विपुल मित्रा ने जिला, तहसील और ग्रामीण समेत त्रिस्तरीय पंचायती ढांचे में विभिन्न संवर्ग के स्टाफ, जिला, तहसील और पंचायत भवन और उनकी सुविधाओं आदि से संबंधित प्रेजेंटेशन भूपेंद्रभाई पटेल के समक्ष इस बैठक में किया। मुख्यमंत्री ने समरस ग्राम योजना और तीर्थग्राम योजना के संबंध में भी विस्तृत जानकारी प्राप्त की।
भूपेंद्रभाई पटेल ने वतन प्रेम योजना के अंतर्गत संबंधित दानदाताओं के सहयोग और सरकार के योगदान से स्थानीय विकास कार्यों तथा जनहित सुविधाएं स्थापित कर योजना का दायरा बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन दिया। दानदाता अपना दान ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए पारदर्शी तरीके से दे सकते हैं और अपनी पसंद का काम अपनी पसंद की एजेंसी के मार्फत करा सकते हैं, योजना की इस तरह की विशेषताओं से भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया।
ग्रामीण स्तर पर गुजरात ग्राम गृह निर्माण बोर्ड सुविधा युक्त आवासों का जो निर्माण कर रहा है उसकी गुणवत्ता और सुविधा, आवास आवंटन के मापदंड, उपलब्ध जमीन और परियोजनाओं की प्रगति की भी भूपेंद्रभाई पटेल ने समीक्षा की। मुख्यमंत्री के समक्ष ग्राम विकास विभाग के प्रेजेंटेशन के माध्यम से श्रीमती सोनल मिश्रा ने मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) तथा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की उपलब्धियों को प्रस्तुत किया।
मुख्यमंत्री से उन्होंने कहा कि मनरेगा के कार्यों के मार्फत मानव दिवस रोजगार के सृजन के साथ ही ग्रामीण स्तर पर सामूहिक और व्यक्तिगत परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाता है। उन्होंने कहा कि गुजरात में कोरोना संक्रमण के बीच भी पिछले छह महीने में 3.68 करोड़ मानव दिवस रोजगार मनरेगा के जरिए दिया गया है।
ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के दूसरे चरण में ओडीएफ प्लस, ठोस कचरा प्रबंधन, धूसर जल प्रबंधन (ग्रे वाटर मैनेजमेंट), प्लास्टिक कचरा प्रबंधन और गोबर धन प्रोजेक्ट के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हुए कार्यों से भी मुख्यमंत्री को विस्तृत प्रेजेंटेशन के माध्यम से अवगत कराया गया।
ग्रामीण महिला शक्ति के सशक्तिकरण के लिए कार्यरत लगभग 2.65 लाख स्वयं सहायता समूहों की विभिन्न गतिविधियों और मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना सहित अन्य योजनाओं के संबंध में भी मुख्यमंत्री के समक्ष प्रेजेंटेशन पेश किया गया।
इस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव के. कैलाशनाथन, पंचायत, ग्राम विकास विभाग, ग्राम विकास आयुक्त, गुजरात आजीविका संवर्धन कंपनी लिमिटेड, ग्राम गृह निर्माण बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
