सूरत और तापी जिले की सहकारी संस्थाओं में भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस नेताओं और किसानों की बैठक, आंदोलन और शिकायतों की रूपरेखा तैयार
आज तापी जिले के व्यारा सर्किट हाउस में पूर्व केंद्रीय मंत्री और विधायक श्री तुषारभाई चौधरी की उपस्थिति में कांग्रेस विचारधारा से जुड़े सूरत और तापी जिले के किसान एवं सहकारी नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य दोनों जिलों की सहकारी समितियों में वर्तमान पदाधिकारियों द्वारा की गई कथित गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन छેड़ने और आगामी चुनावों में कांग्रेस समर्थक उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की योजना बनाना रहा।
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सूरत और तापी जिले की SUMUL, दूध मंडलियों, शुगर मिलों और सेवा सहकारी मंडलियों समेत सभी प्रमुख सहकारी संस्थाओं में आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवारों के विरुद्ध किसानों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले कांग्रेस विचारधारा से जुड़े उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाएगा।
कार्यक्रम के तहत, आगामी 5 मई 2025 को तापी जिला रजिस्ट्रार (सहकारी समितियां) को शिकायत सौंपी जाएगी, इसके बाद 8 मई 2025 को सूरत जिला रजिस्ट्रार को भी ऐसी ही शिकायत दर्ज कराई जाएगी। इसके पश्चात, कांग्रेस विधायकों और प्रदेश स्तर के नेताओं के साथ मिलकर राज्य के सहकारिता रजिस्ट्रार एवं खांड (शुगर) नियंत्रक को भी विस्तृत रूप से शिकायत प्रस्तुत की जाएगी ताकि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई हो सके।
इस बैठक में किसान नेता जयेशभाई पटेल (पाल), सहकारी नेता दर्शनभाई नायक, पूर्व विधायक पुनाजी गामित, आनंदभाई चौधरी, सुनीलभाई गामित, सिद्धार्थभाई चौधरी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनहरभाई पटेल और भिलाभाई गामित, सुनीलभाई पटेल (बारडोली), डॉ. धंश्याम महिदा, अंदाजभाई शेख, अरविंदभाई चौधरी, समीरभाई वसावा (उच्छल), हेमंतभाई पटेल (पलसाणा), तरुणभाई वाघेला, विपुलभाई पटेल, प्रकाशभाई पटेल (महुवा), तुलसी पडवी (निजर), मीरामजीभाई गामित, निलेशभाई पटेल (वालोड), भरतभाई वर्मा, सुरेशभाई वसावा, अनिलभाई चौधरी और अरविंदभाई चौधरी (व्यारा) सहित सूरत और तापी जिले की तालुका कांग्रेस समितियों के अध्यक्षों एवं अनेक सहकारी नेताओं की उपस्थिति रही।
बैठक में सहमति बनी कि सहकारी संस्थाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जन समर्थन जुटाया जाएगा और सभी स्तरों पर राजनीतिक और कानूनी पहल की जाएगी।