सूरत: डीसा में पटाखा फैक्ट्री में आग लगने की घटना के बाद सूरत नगर निगम प्रशासन अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त हो गया है। लिंबायत जोन ने डुंभाल और आंजणा क्षेत्रों में बिना अनुमति के बने अस्थायी दुकानों और गोदामों को बड़े पैमाने पर ध्वस्त किया।
डुंभाल के कैनाल रोड पर लगभग 7850 वर्ग मीटर के भूखंड पर जी.आई. शीट और एम. एस. चैनल से बने 76 अस्थायी ढांचे पाए गए। नगर निगम की अनुमति के बिना बने इन ढांचों में लकड़ी का फर्नीचर, कपड़ों का कचरा और पुराने फर्नीचर जमा किए जा रहे थे, साथ ही इनका उपयोग ऑटो मोबाइल गैरेज और कलर की दुकानों के रूप में भी हो रहा था।
नगर निगम ने पहले भी नोटिस जारी कर ऐसी गतिविधियों से आग लगने के खतरे के बारे में आगाह किया था। बार-बार नोटिस और गोदामों को सील करने के बावजूद अनुमति न लेने और अग्नि सुरक्षा उपकरण उपलब्ध न कराने पर इन अस्थायी ढांचों को ध्वस्त कर दिया गया और कुल 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
इसके अतिरिक्त, लिंबायत के अंजना में श्री रामेश्वर सोसायटी, सरस्वती इंडस्ट्रियल सोसायटी और नसरवंजी इंडस्ट्रियल पार्क सोसायटी में लगभग 900 वर्ग मीटर जमीन पर बिना अनुमति के बने 7 अस्थायी गोदामों को भी ध्वस्त किया गया। इन गोदामों में प्लास्टिक का कचरा जमा था। नगर निगम ने पहले भी कई बार नोटिस जारी किए थे। आज की कार्रवाई में इन अवैध ढांचों को गिरा दिया गया और कुल 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
नगर निगम की यह कार्रवाई शहर में अवैध निर्माणों और सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के खिलाफ एक सख्त संदेश है।
