गांधीनगर, चार फरवरी (भाषा) गुजरात की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की आवश्यकता का आकलन करने और इसका मसौदा विधेयक तैयार करने के लिए मंगलवार को उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति देसाई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय समिति 45 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद यूसीसी के कार्यान्वयन के बारे में निर्णय लिया जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि समिति रिपोर्ट तैयार करने के लिए मुस्लिम समुदाय सहित धार्मिक नेताओं से भी मुलाकात करेगी।
मुख्यमंत्री पटेल ने कहा, ‘‘यूसीसी की आवश्यकता का आकलन और इसका मसौदा विधेयक तैयार करने के लिए, हमने उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति के नेतृत्व में एक समिति बनाने का फैसला किया है।’’
समिति के अन्य सदस्यों में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के सेवानिवृत्त अधिकारी सीएल मीणा, अधिवक्ता आर.सी. कोडेकर, वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति दक्षेश ठाकर और सामाजिक कार्यकर्ता गीता श्रॉफ शामिल हैं। भाजपा शासित उत्तराखंड ने पहले ही यूसीसी लागू कर दिया है।
मुख्यमंत्री पटेल ने कहा कि गुजरात सरकार देशभर में समान नागरिक संहिता लागू करने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।उन्होंने बताया कि पांच सदस्यीय समिति यूसीसी से संबंधित विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेगी और अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की राय लेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिपोर्ट देखने के बाद ‘‘उचित निर्णय’’ लिया जाएगा।
गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि यूसीसी लागू होने पर आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा होगी। संघवी ने कहा, ‘‘उत्तराखंड सरकार द्वारा लागू किया गया यूसीसी देश के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करता है क्योंकि यह आदिवासियों के रीति-रिवाजों और परंपराओं की रक्षा करता है। हमारे (केंद्रीय) गृह मंत्री अमित शाह ने भी झारखंड में स्पष्ट किया है कि यूसीसी आदिवासियों द्वारा अपनाई जाने वाली परंपराओं की रक्षा करेगा।’’उन्होंने कहा कि समिति रिपोर्ट तैयार करने के लिए मुस्लिम नेताओं सहित धार्मिक नेताओं से भी मुलाकात करेगी।
