नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रेलवे को 2.52 लाख करोड़ रुपये के बजट आवंटन को मंजूरी दी है। यह 2024-25 में आवंटित की गई राशि के लगभग बराबर है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार संसद में आम बजट पेश किया। इसके अनुसार, रेलवे ने यात्रियों, माल और अन्य मदों से अधिक राजस्व का लक्ष्य रखा है।
बजट प्रस्तावों के अनुसार, ''बजट 2025-26 में पूंजीगत व्यय के लिए दिए गए कुल परिव्यय 2,65,200 करोड़ रुपये में सामान्य राजस्व से 2,52,000 करोड़ रुपये, निर्भया फंड से 200 करोड़ रुपये, आंतरिक संसाधन से 3,000 करोड़ रुपये और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से 10,000 करोड़ रुपये शामिल हैं।''
इसमें कहा गया, ''यात्री, माल, अन्य कोचिंग, अन्य विविध मदों और रेलवे भर्ती बोर्ड आदि से राजस्व सहित रेलवे की कुल प्राप्ति 2025-26 के बजट अनुमान में 3,02,100 करोड़ है। वित्त वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान में यह 2,79,000 करोड़ रुपये थी।''
बजट दस्तावेज में 2024-25 में यात्री और माल ढुलाई सेवाओं, दोनों से आय में वृद्धि दिखाई गई है। उदाहरण के लिए, यात्री सेवाओं से प्राप्तियों के लिए 2024-25 के संशोधित अनुमान में 80,000 करोड़ रुपये दिखाए गए हैं, जबकि 2023-24 में इस मद के लिए वास्तविक राजस्व 70,693 करोड़ रुपये था।
वित्त वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान में माल ढुलाई से आय 1,80,000 करोड़ रुपये रही, जबकि 2023-24 में वास्तविक राजस्व 1,68,199 करोड़ रुपये था।
रेलवे ने एक बयान में कहा कि यात्री राजस्व लक्ष्य 13.2 प्रतिशत वृद्धि के साथ 80,000 करोड़ रुपये रखा गया है। माल राजस्व लक्ष्य 1,80,000 करोड़ रुपये पर बनाए रखा गया है, जो 2023-24 की तुलना में सात प्रतिशत अधिक है।
हालांकि, विशेषज्ञों का एक वर्ग मानता है कि माल राजस्व में वृद्धि अपेक्षित अनुमानों के अनुसार नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में बहुत अधिक पूंजीगत व्यय किया गया है।
सुरक्षा संबंधी गतिविधियों पर कुल व्यय 2024-25 के संशोधित अनुमान में 1,14,062 करोड़ रुपये और 2025-26 के बजट अनुमान में 1,16,514 करोड़ रुपये है।
भारतीय रेलवे सालाना लगभग 4,000 किलोमीटर जोड़कर नेटवर्क विस्तार में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। भारतीय रेलवे ने पिछले 10 वर्षों के दौरान 31,180 किलोमीटर नई पटरियां बिछाई हैं।
भारतीय रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग एवं दूरसंचार संस्थान के पूर्व महानिदेशक शैलेंद्र कुमार गोयल ने कहा, ''वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सिग्नलिंग और दूरसंचार कार्यों के लिए सकल बजट परिव्यय 6,800 करोड़ रुपये है। अगले पांच वर्षों में 44,000 आरकेएम (मार्ग केएम) पर 'कवच' सुविधा देने की भारतीय रेलवे की योजना को देखते हुए, यह राशि अपर्याप्त हैं।''
उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई रेल दुर्घटनाओं के बाद भरोसा बहाल करने के लिए महत्वपूर्ण यात्री सुरक्षा कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
