सूरत: 8 जनवरी 2025 को गुजरात के उद्योग मंत्री बलवंतसिंह राजपूत की अध्यक्षता में गांधीनगर में एक अहम बैठक आयोजित की गई। एमएसएमई मंत्री जगदीश विश्वकर्मा, प्रधान सचिव, उद्योग एवं खान विभाग सुश्री ममता वर्मा, उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, जीआईडीसी डॉ. राहुल गुप्ता, उद्योग आयुक्त संदीप सागले बैठक में शामिल थे।
इस बैठक में राज्य के प्रमुख चैंबर ऑफ कॉमर्स और औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में औद्योगिक खपत के लिए पानी की दरों को हर साल 10% से घटाकर 3% करने की घोषणा की गई।
उद्योग मंत्री ने कहा कि अब औद्योगिक उपयोग के लिए पानी की दरें सालाना केवल 3% बढ़ेंगी, जो पहले 10% तक बढ़ाई जाती थीं। यह निर्णय उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने और उनके परिचालन खर्च को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है।
दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) के उपाध्यक्ष निखिल मद्रासी ने बैठक में सुझाव दिया कि नई जंत्री दरों को युक्तिसंगत बनाया जाए, क्योंकि यह दक्षिण गुजरात के उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। शहरी क्षेत्रों में गैर-प्रदूषणकारी कपड़ा इकाइयों को नई कपड़ा नीति का लाभ दिया जाए।एमएसएमई पंजीकरण के लिए एकल खिड़की प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव दिया गया ।
उद्योग मंत्री ने कहा कि राज्य में एमएसएमई विवादों के समाधान के लिए छह नई बेंच शुरू की गई हैं। सूरत में भी इस प्रक्रिया को तेजी से लागू किया जाएगा। सूरत के औद्योगिक क्षेत्रों में सीईटीपी की क्षमता पूरी होने के कारण नई इकाइयों की स्थापना बाधित हो रही है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने सूरत में नया सीईटीपी प्लांट लगाने की योजना बनाई है, जिसका टेंडर पहले ही जारी हो चुका है।बलवंतसिंह राजपूत ने उद्योग और व्यापार जगत से संबंधित नीतिगत मुद्दों पर सुझाव भेजने का अनुरोध किया, ताकि सरकार उद्योग क्षेत्र के हित में और अधिक ठोस कदम उठा सके।
बैठक में गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, साउथर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI), फिक्की-गुजरात, एसोचैम-गुजरात, और अन्य प्रमुख संघों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
बैठक के दौरान प्रस्तुत समस्याओं और सुझावों पर राज्य सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया। उद्योग मंत्री ने कहा कि सरकार व्यापार और उद्योग से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
यह बैठक राज्य में उद्योगों की समृद्धि और व्यापार के लिए बेहतर माहौल तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पानी की दरों में कटौती और सीईटीपी जैसी योजनाओं से उद्योगों को न केवल राहत मिलेगी, बल्कि वे और अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे।
