नयी दिल्ली, 11 दिसंबर (भाषा) सरकार घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए आगामी बजट में एल्युमीनियम जैसे क्षेत्रों में कुछ उत्पादों के लिए उलट शुल्क ढांचे के मुद्दे पर विचार कर सकती है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है।
उलट शुल्क ढांचे से तात्पर्य तैयार उत्पादों की तुलना में इसके आदानों या कच्चे माल पर अधिक दर से कर लगाने से है। इससे संबंधित उत्पाद की लागत बढ़ती है। उद्योग ने ऐसे उत्पादों की एक सूची साझा की है।
उद्योग के एक अधिकारी ने कहा कि वे एल्युमीनियम क्षेत्र के लिए कच्चे माल के आयात शुल्क में कटौती चाहते हैं।
वे अंतिम तैयार उत्पादों पर शुल्क में वृद्धि की भी मांग कर रहे हैं।
प्रस्ताव के अनुसार, उद्योग कैल्साइन्ड पेट्रोलियम कोक (7.5 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत), कच्चे पेट्रोलियम कोक (10 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत) और एल्युमीनियम फ्लोराइड (7.5 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत) पर शुल्क में कटौती की मांग कर रहा है।
वे एल्युमीनियम के तैयार उत्पादों पर शुल्क को मौजूदा 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने का सुझाव दे रहे हैं।
उलट शुल्क ढांचा घरेलू उद्योग को प्रभावित करता है क्योंकि निर्माताओं को शुल्क के रूप में कच्चे माल के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ती है, जबकि तैयार उत्पादों पर शुल्क और लागत कम होती है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले साल फरवरी में आम बजट पेश करने वाली हैं।
