नई दिल्ली, 9 अक्टूबर (हि.स.)। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेएवाई) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत जुलाई 2024 से दिसंबर, 2028 तक मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को फोर्टिफाइड चावल की सार्वभौमिक आपूर्ति जारी रखने को मंजूरी दी।
मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए केन्द्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप पोषण सुरक्षा की दिशा में यह बड़ा कदम है। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के संबोधन के अनुरूप चावल फोर्टिफिकेशन पहल की निरंतरता भारत सरकार की एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के तहत अपनाए गए हस्तक्षेपों का पूरक होगी।
दुनियाभर में फोर्टिफिकेशन आबादी के कमजोर वर्गों में एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों के कुपोषण को दूर करने का एक सुरक्षित और प्रभावी उपाय है। भारतीय संदर्भ में सूक्ष्म पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए चावल एक आदर्श माध्यम है। भारत की 65 प्रतिशत आबादी मुख्य भोजन के रूप में चावल का सेवन करती है। चावल फोर्टिफिकेशन में नियमित चावल (कस्टम मिल्ड राइस) में एफएसएसएआई द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार सूक्ष्म पोषक तत्वों (आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन बी 12) से समृद्ध फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (एफआरके) को शामिल किया जाता है।
चावल फोर्टिफिकेशन पहल पीएमजीकेएवाई (खाद्य सब्सिडी) के हिस्से के रूप में भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की पहल के रूप में जारी रहेगी।
