Supreme Court
गुजरात  भारत 

न्यायालय ने साबरमती आश्रम पुनर्विकास परियोजना के खिलाफ तुषार गांधी की याचिका खारिज की

न्यायालय ने साबरमती आश्रम पुनर्विकास परियोजना के खिलाफ तुषार गांधी की याचिका खारिज की नयी दिल्ली, एक अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने साबरमती आश्रम पुनर्विकास परियोजना के खिलाफ दायर महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने याचिका...
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केवल कविता पाठ या स्टैंड-अप कॉमेडी से नफरत नहीं फैल सकती: उच्चतम न्यायालय

केवल कविता पाठ या स्टैंड-अप कॉमेडी से नफरत नहीं फैल सकती: उच्चतम न्यायालय नयी दिल्ली, 28 मार्च (भाषा) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के लिए पुलिस की कड़ी निंदा करते हुए उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि महज कविता, स्टैंड-अप कॉमेडी और कला या मनोरंजन के किसी भी रूप के प्रदर्शन से...
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न्यायमूर्ति वर्मा के आवास से नकदी मिलने की घटना पर प्राथमिकी दर्ज करने की अपील न्यायालय ने खारिज की

न्यायमूर्ति वर्मा के आवास से नकदी मिलने की घटना पर प्राथमिकी दर्ज करने की अपील न्यायालय ने खारिज की नयी दिल्ली, 28 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका को ‘‘समय से पहले’’ दायर की गई याचिका बताते हुए खारिज कर दिया जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से कथित तौर...
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उच्चतम न्यायालय ने आईआईटी दिल्ली में विद्यार्थियों की आत्महत्या की जांच का दिया आदेश

उच्चतम न्यायालय ने आईआईटी दिल्ली में विद्यार्थियों की आत्महत्या की जांच का दिया आदेश नयी दिल्ली, 24 मार्च (भाषा) शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों की आत्महत्या की चिंताजनक प्रवृत्ति को रेखांकित करते हुए उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान(आईआईटी-दिल्ली) में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के...
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नकदी विवाद: पुलिस के वीडियो के बाद सीजेआई ने आंतरिक जांच समिति गठित की

नकदी विवाद: पुलिस के वीडियो के बाद सीजेआई ने आंतरिक जांच समिति गठित की नयी दिल्ली, 23 मार्च (भाषा) पुलिस आयुक्त द्वारा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास पर नोटों की जली हुई गड्डियों का वीडियो साझा किए जाने और दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपने प्रारंभिक निष्कर्षों में ‘‘गहन जांच’’ का आह्वान...
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नकदी विवाद: दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने प्रधान न्यायाधीश को रिपोर्ट सौंपी

नकदी विवाद: दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने प्रधान न्यायाधीश को रिपोर्ट सौंपी नयी दिल्ली, 22 मार्च (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से कथित तौर पर नकदी मिलने के मामले में भारत के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना को संभवत: एक रिपोर्ट...
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सड़क हादसे में मुआवजा मृतक पर आर्थिक तौर पर निर्भर हर सदस्य को दें

सड़क हादसे में मुआवजा मृतक पर आर्थिक तौर पर निर्भर हर सदस्य को दें नई दिल्ली, 13 मार्च (वेब वार्ता)। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क हादसे में मुआवजा मृतक पर आर्थिक तौर पर निर्भर हर सदस्य को मिलेगा। मामले में कानूनी प्रतिनिधित्व की संकीर्ण व्याख्या नहीं हो सकती है। शीर्ष अदालत ने हाल के फैसले...
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दिव्यांगता न्यायिक सेवाओं से वंचित करने का आधार नहीं : सुप्रीम कोर्ट

दिव्यांगता न्यायिक सेवाओं से वंचित करने का आधार नहीं : सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली, 03 मार्च (वेब वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को अपने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि केवल दिव्यांगता के आधार पर किसी भी अभ्यर्थी (संबंधित पद के आवेदक) को न्यायिक सेवाओं से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति...
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उच्चतम न्यायालय ने बच्चे की हत्या के मामले में महिला को बरी किया

उच्चतम न्यायालय ने बच्चे की हत्या के मामले में महिला को बरी किया नई दिल्ली (वेब वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा की उस महिला को बरी कर दिया है, जिसे साढ़ चार वर्षीय एक बच्चे की हत्या के 23 वर्ष पुराने मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति एम.एम.सुंदरेश और...
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ज़रा हटके 

आश्चर्य है कि जल महल झील को नुकसान पहुंचा कर जयपुर ‘स्मार्ट’ कैसे बन सकता है : न्यायालय

आश्चर्य है कि जल महल झील को नुकसान पहुंचा कर जयपुर ‘स्मार्ट’ कैसे बन सकता है : न्यायालय नयी दिल्ली, 28 फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को जल महल झील को नुकसान पहुंचाने और आसपास के क्षेत्र में रात्रि बाजार लगाने की अनुमति देकर इसके पानी को दूषित करने के लिए नगर निगम जयपुर हैरिटेज को फटकार...
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उच्चतम न्यायालय ने सीमा शुल्क, जीएसटी अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्ति बरकरार रखी

उच्चतम न्यायालय ने सीमा शुल्क, जीएसटी अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्ति बरकरार रखी नयी दिल्ली, 27 फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सीमा शुल्क और केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के संशोधित कानूनों के तहत गिरफ्तारी की शक्ति की संवैधानिक वैधता को बृहस्पतिवार को बरकरार रखा। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एम एम...
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जीएसटी, सीमा शुल्क मामलों में प्राथमिकी न होने पर भी अग्रिम जमानत मांग सकता है व्यक्ति: न्यायालय

जीएसटी, सीमा शुल्क मामलों में प्राथमिकी न होने पर भी अग्रिम जमानत मांग सकता है व्यक्ति: न्यायालय नयी दिल्ली, 27 फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अग्रिम जमानत का प्रावधान माल एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम और सीमा शुल्क कानून पर लागू होता है और व्यक्ति प्राथमिकी दर्ज नहीं होने...
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