High Court
प्रादेशिक 

‘मेडिक्लेम पॉलिसी’ की राशि चिकित्सा व्यय के मुआवजे से नहीं काटी जा सकती: उच्च न्यायालय

‘मेडिक्लेम पॉलिसी’ की राशि चिकित्सा व्यय के मुआवजे से नहीं काटी जा सकती: उच्च न्यायालय मुंबई, 31 मार्च (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने कहा है कि ‘मेडिक्लेम पॉलिसी’ के तहत किसी व्यक्ति को प्राप्त राशि को मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत चिकित्सा व्यय के लिए दावेदार को दी जाने वाली मुआवजे की राशि...
Read More...
भारत 

नकदी विवाद: पुलिस के वीडियो के बाद सीजेआई ने आंतरिक जांच समिति गठित की

नकदी विवाद: पुलिस के वीडियो के बाद सीजेआई ने आंतरिक जांच समिति गठित की नयी दिल्ली, 23 मार्च (भाषा) पुलिस आयुक्त द्वारा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास पर नोटों की जली हुई गड्डियों का वीडियो साझा किए जाने और दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपने प्रारंभिक निष्कर्षों में ‘‘गहन जांच’’ का आह्वान...
Read More...
भारत 

नकदी विवाद: दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने प्रधान न्यायाधीश को रिपोर्ट सौंपी

नकदी विवाद: दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने प्रधान न्यायाधीश को रिपोर्ट सौंपी नयी दिल्ली, 22 मार्च (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से कथित तौर पर नकदी मिलने के मामले में भारत के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना को संभवत: एक रिपोर्ट...
Read More...
गुजरात 

अदालत ने चुनाव याचिका का निस्तारण किया, उपचुनाव का रास्ता साफ

अदालत ने चुनाव याचिका का निस्तारण किया, उपचुनाव का रास्ता साफ अहमदाबाद, 12 मार्च (भाषा) गुजरात उच्च न्यायालय ने 2022 के विधानसभा चुनाव में विसावदर सीट पर आम आदमी पार्टी (आप) के तत्कालीन विधायक भूपेंद्र भयानी की जीत को चुनौती देने वाली भाजपा नेता हर्षद रिबाडिया की चुनाव याचिका का निस्तारण...
Read More...
प्रादेशिक 

छात्रों को व्यावसायिक डिग्री कोर्स गंभीरता से करना चाहिए: दिल्ली उच्च न्यायालय

छात्रों को व्यावसायिक डिग्री कोर्स गंभीरता से करना चाहिए: दिल्ली उच्च न्यायालय नयी दिल्ली, 25 फरवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यूनतम उपस्थिति मानदंड से कम होने के बावजूद एलएलबी परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की एक छात्रा की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रमों में छात्रों...
Read More...
प्रादेशिक 

गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने अश्लीलता मामले में यूट्यूबर आशीष चंचलानी को जमानत दी

गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने अश्लीलता मामले में यूट्यूबर आशीष चंचलानी को जमानत दी गुवाहाटी, 18 फरवरी (भाषा) गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने यूट्यूबर आशीष चंचलानी को सार्वजनिक रूप से सुलभ ऑनलाइन शो में कथित तौर पर अश्लीलता को बढ़ावा देने के मामले में मंगलवार को अंतरिम जमानत दे दी। चंचलानी असम मामले में नामित...
Read More...
ज़रा हटके 

उच्च न्यायालय ने पूछा : लिव-इन का पंजीकरण गोपनीयता पर हमला कैसे ?

उच्च न्यायालय ने पूछा : लिव-इन का पंजीकरण गोपनीयता पर हमला कैसे ? नैनीताल, 18 फरवरी (भाषा) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश में हाल में लागू समान नागरिक संहिता (यूसीसी) में सहजीवन (लिव—इन) संबंध के अनिवार्य पंजीकरण को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि ‘जब आप बेशर्मी...
Read More...
अहमदाबाद 

न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव दो मार्च तक गुजरात उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होंगे

न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव दो मार्च तक गुजरात उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होंगे अहमदाबाद, 18 फरवरी (भाषा) गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल के अवकाश पर रहने के कारण केंद्र ने न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव को 18 फरवरी से दो मार्च तक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना...
Read More...
भारत 

अदालत ने साल में दो बार नीट (यूजी) परीक्षा कराने संबंधी याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

अदालत ने साल में दो बार नीट (यूजी) परीक्षा कराने संबंधी याचिका पर सुनवाई से इनकार किया नयी दिल्ली, 12 फरवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) की तरह साल में दो बार नीट (यूजी) परीक्षा आयोजित करने के अनुरोध संबंधी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।...
Read More...
ज़रा हटके 

सहमति से यौन संबंध बनाने का दावा पॉक्सो मामलों में मुकदमे के लिए अप्रासंगिक : उच्च न्यायालय

सहमति से यौन संबंध बनाने का दावा पॉक्सो मामलों में मुकदमे के लिए अप्रासंगिक : उच्च न्यायालय नयी दिल्ली, 10 फरवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक पॉक्सो(यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून) मामले में कहा है कि सहमति से यौन संबंध बनाने के दावे से जुड़ी याचिका कानूनन अप्रासंगिक है क्योंकि पीड़िता की उम्र निर्णायक...
Read More...
ज़रा हटके 

सांसदों-विधायकों के खिलाफ करीब 5,000 मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए न्यायालय से मांगा निर्देश

सांसदों-विधायकों के खिलाफ करीब 5,000 मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए न्यायालय से मांगा निर्देश नयी दिल्ली, नौ फरवरी (भाषा) वर्तमान एवं पूर्व संसद सदस्यों तथा विधानसभा सदस्यों के विरुद्ध लगभग 5,000 मामले लंबित होने के कारण, उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया गया है कि वह सांसदों के विरुद्ध मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए...
Read More...
ज़रा हटके 

दुर्लभ या असाधारण मामले में ही जांच किसी दूसरी एजेंसी को सौंपी जानी चाहिए: दिल्ली उच्च न्यायालय

दुर्लभ या असाधारण मामले में ही जांच किसी दूसरी एजेंसी को सौंपी जानी चाहिए: दिल्ली उच्च न्यायालय नयी दिल्ली, नौ फरवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि आपराधिक मामले की जांच किसी एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी को केवल दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में ही स्थानांतरित की जानी चाहिए, क्योंकि इससे पुलिस के मनोबल पर...
Read More...