मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के तहत आउटग्रोथ क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए अहमदाबाद और सूरत नगर निगमों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत कुल 214 करोड़ रुपये के कार्य कराए जाएंगे। इसके साथ ही सरकार ने फैसला किया है कि सीएपीएफ परीक्षा गुजराती सहित 13 क्षेत्रीय भाषाओं में दी जा सकती है।
6 जल कार्यों के प्रस्ताव को मिली स्वीकृति
राज्य सरकार ने नगरीय क्षेत्रों तथा इसके विस्तारित आउटग्रोथ क्षेत्रों में जल, सीवरेज, सड़क मार्ग, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्ट्रीट लाइट आदि अधोसंरचनात्मक सुविधाओं में वृद्धि कर मानव विकास सूचकांक तथा जीवन सुगमता बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। विकास क्षेत्र विकास कार्यों के संबंध में 138.46 करोड़ रुपये की लागत से 6 जल निकासी और जल कार्यों के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 37 फीसदी की बढ़ोतरी
इसके अलावा सूरत नगर निगम ने करोड़ रुपये के आउटग्रोथ एरिया में भौतिक ढांचागत सुविधाओं के विभिन्न 76 कार्यों को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यही नहीं, नगर पालिकाओं, नगर निगमों एवं नगरीय प्राधिकरणों में मूलभूत अधोसंरचना के लिए लागू स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना को 8,086 करोड़ रुपये के प्रावधान से वर्ष 2024 तक बढ़ाया गया है।
