1 मई से बैंक, रेलवे से जुड़े नियमों में होगा बदलाव, रेल यात्री कृप्या ध्यान दें

1 मई से बैंक, रेलवे से जुड़े नियमों में होगा बदलाव, रेल यात्री कृप्या ध्यान दें

नई दिल्ली, 28 अप्रैल (वेब वार्ता)। अगले महीने की पहली तारीख से कई बड़े बदलाव लागू हो रहे हैं, जो सीधे आम आदमी की जेब पर असर डालने वाले है। इसमें बैंक खाते, एटीएम ट्रांजेक्शन सहित कई नियम शामिल हैं।

इन बदलावों के बाद आम लोगों को अपने लेन-देन और सेवाओं को लेकर कुछ नई व्यवस्थाओं का पालन करना पड़ेगा।1 मई से लागू होने वाले इन नए नियमों के बारे में अपडेट रहना जरूरी है ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके।

एटीएम से पैसे निकालना महंगा होगा आरबीआई के नए नियमों के तहत 1 मई से एटीएम से कैश निकालने, जमा करने या बैलेंस चेक करने पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा है, यदि फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट पार हो जाती है। कैश निकासी पर शुल्क अब 17 से बढ़कर 19 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन हो जाएगा। बैलेंस चेक पर शुल्क 6 से बढ़कर 7 प्रति ट्रांजेक्शन गया है।

वहीं रेलवे भी 1 मई से टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव कर रहा है, इसमें यात्रा करने वालों को नई व्यवस्था के मुताबिक तैयार रहना होगा। वेटिंग टिकट अब स्लीपर और एसी कोच में मान्य नहीं होगा, केवल जनरल कोच में ही वेटिंग टिकट पर सफर कर सकते है। एडवांस रिजर्वेशन पीरियड को घटाकर 120 दिन से 60 दिन कर दिया है। रेलवे तीन प्रमुख चार्जेज में भी बढ़ोतरी कर सकता है, जिससे किराए और रिफंड प्रक्रिया महंगी हो सकती है।

देश के 11 राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबीएस) के विलय की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। 1 मई, 2025 से इन राज्यों में “एक राज्य, एक आरआरबी” नीति लागू होगी। इस पहल का मकसद बैंकों की परिचालन दक्षता बढ़ाना और लागत को कम करना है।

जिन राज्यों में योजना लागू होगी, वे राज्य आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान है। ‘एक राज्य, एक आरआरबी’ नीति के तहत, प्रत्येक राज्य में मौजूद सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का एकीकरण कर एक
सशक्त बैंक बनाया जाएगा।

हर माह की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा होती है। इस बार भी 1 मई को गैस सिलेंडर के दाम बढ़ या घट सकते हैं। कीमतों में बदलाव होने से लोगों के मासिक बजट पर असर पड़ेगा।

1 मई 2025 से फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) और बचत खाते से जुड़े नियमों में कुछ अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जानकारी के मुताबिक, इन बदलावों में ब्याज दरों में संशोधन की भी संभावना है।