लंबित राइट्स ऑफ रिकॉर्ड एंड टेनेंसी (आरटीएस) मामलों के त्वरित निपटारे के लिए वडोदरा कलेक्ट्रेट में विशेष राजस्व न्यायालय की शुरुआत की गई। समाहर्ता डॉ. अनिल धामेलिया द्वारा गठित इस न्यायालय का पहला चरण शुक्रवार से शुरू हुआ, जहां पक्षकार और वकील सरकारी नर्सिंग कॉलेज में उपस्थित होकर अपने आवेदन और तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं।
न्यायालय कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सरकारी नर्सिंग कॉलेज में कलेक्ट्रेट द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की गईं। हर केस के लिए अलग कक्ष आवंटित किया गया और प्रवेश द्वार के पास सूचना बोर्ड लगाए गए। हेल्प डेस्क पर भी केस निपटारे से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई गई। पक्षकारों और वकीलों के लिए बैठने और पेयजल की समुचित व्यवस्था की गई। पहले चरण के दौरान दो सत्रों में कुल 1,560 मामलों का निपटारा किया गया, जिनमें डभोई प्रांत के 249 मामले, वडोदरा शहर प्रांत के 368 मामले, ग्रामीण प्रांत के 588 मामले, करजण के 119 मामले, सावली के 132 मामले सहित अन्य क्षेत्र के 104 मामले शामिल हैं। इस अभियान के लिए 72 से अधिक राजस्व अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई।
आगे की प्रक्रिया और निरीक्षण वादी और प्रतिवादी की दलीलें सुनने के बाद, मामलों को समाधान के लिए अगले चरण में बढ़ाया जाएगा। कलेक्टर डॉ. अनिल धामेलिया और निवासी अतिरिक्त कलेक्टर बी. एस. प्रजापति ने स्थल का निरीक्षण किया और आवेदकों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं।
डिप्टी कलेक्टर श्रीमती गीताबेन देसाई, श्रीमती सुहानीबेन कैला और पूनमबेन परमार इस अभियान का समन्वय कर रही हैं। आरटीएस मामलों के निपटारे के लिए तीन और चरण आयोजित किए जाएंगे, जिससे लंबित मामलों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित हो सके। यह विशेष न्यायालय पक्षकारों के लिए एक राहतभरी पहल है, जिससे वे त्वरित न्याय प्राप्त कर सकेंगे।
