उप्र सरकार कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी देगी, बजट में 400 करोड़ का प्रावधान
लखनऊ, 20 फरवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार ने कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान करने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित बजट में 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
उप्र में 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने अपने संकल्प पत्र (घोषणा पत्र) में छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का वादा किया था।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने भी ''लड़की हूं लड़ सकती हूं'' नारे के साथ 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रचार किया था और उनकी पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में छात्राओं को स्मार्ट फोन और इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देने समेत कई वादे किये थे।
विधानसभा में बृहस्पतिवार को उप्र के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने अपने बजट भाषण में कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित बजट में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान किये जाने के लिए 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
बजट पेश होने के बाद आदित्यनाथ ने पत्रकारों से कहा, "हमने मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करने का फैसला किया है। इस सरकारी योजना का नाम महारानी लक्ष्मी बाई के नाम पर रखा गया है।"
सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री की पहल पर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहीं मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी देने के संबंध में महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर योजना लाई जा रही है जिसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने कार्य योजना बनानी शुरू कर दी है।
खन्ना ने बताया कि मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित है। उनके मुताबिक, बजट में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के संचालन के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।
महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बजट में अनेक प्रस्ताव किये गये हैं। इसके तहत वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर नगर, झांसी एवं आगरा में मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावासों के निर्माण की नई योजना प्रस्तावित की गयी है। इस मद के लिए 170 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 700 करोड़ रुपये व निराश्रित महिलाओं की पेंशन के लिए 2980 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान है।
कोविड के दौरान जिन बच्चों ने अपने माता-पिता को खोया है, उनकी देखभाल व वित्तीय सहायता के वास्ते संचालित मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए 252 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।