नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में केन्द्रीय बजट 2025-26 पेश किया। बजट की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:-
-नई कर व्यवस्था के अन्तर्गत 12 लाख रुपये तक की आय (अर्थात विशिष्ट दर जैसे पूंजीगत लाभ को छोड़कर एक लाख रुपये प्रतिमाह की औसत आय) पर कोई आयकर नहीं देना होगा।
-उधारियों के अलावा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमश: 34.96 लाख करोड़ रुपये तथा 50.65 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। निवल कर प्राप्तियां 28.37 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
-राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। सकल बाजार कर्ज 14.82 लाख करोड़ रहने का अनुमान।
-वित्त वर्ष 2025-26 में पंजूीगत व्यय 11.21 लाख करोड़ रुपये (जीडीपी का 3.1 प्रतिशत) रहने का अनुमान।
-प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना की शुरुआत होगी जिससे 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है।
- ‘ग्रामीण समृद्धि व लचीला निर्माण’ नामक एक व्यापक बहु-क्षेत्रीय कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। पहले चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा।
- तुअर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देने के लिए छह वर्ष के लिए ‘दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन’ शुरू होगा। केंद्रीय एजेंसियां नेफेड और एनसीसीएफ अगले चार वर्षों के दौरान किसानों से ये दालें खरीदेगी।
-सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम उत्पादन, प्रभावी आपूर्तियों, प्रसंस्करण और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य को बढ़ावा देने के लिए राज्यों की भागीदारी से एक व्यापक कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा।
-बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा।
- राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन शुरू किया जाएगा किया जाएगा जिसका उद्देश्य अनुसंधान परिवेश को मजबूत करना, लक्षित विकास और उच्च पैदावार वाले बीजों का प्रसार करना और बीजों की 100 से अधिक किस्मों को वाणिज्यिक स्तर पर उपलब्ध कराना होगा।
- कपास की खेती की उत्पादकता और निरंतरता में पर्याप्त सुधार लाने के लिए पांच वर्षीय मिशन की घोषणा।
-किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा तीन लाख से बढ़ाकर पांच लाख करने का प्रस्ताव।
-विकास के दूसरे इंजन के रूप में एमएसएमई के वर्गीकरण मानदंड में संशोधन। सभी एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और कारोबार की सीमा बढ़ाकर क्रमशः 2.5 और दो गुना कर दी जाएगी।
-सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड उद्यम मंच पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए पहले वर्ष में पांच लाख रुपये तक की सीमा वाले 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।
-स्टार्टअप के लिए निधियों का कोष: विस्तारित कार्यक्षेत्र और 10,000 करोड़ रुपये के नए अंशदान के साथ निधियों के कोष (फंड्स ऑफ फंड) की स्थापना की जाएगी।
-पहली बार व्यापार करने वाली पांच लाख महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उद्यमियों के लिए अगले पांच वर्षों के दौरान दो करोड़ रुपये तक का सावधि ऋण उपलब्ध कराने की एक नई योजना की घोषणा।
-जूता-चप्पल व चमड़ा क्षेत्रों के लिए योजना लाने की घोषणा।
-भारत को ‘वैश्विक खिलौना केंद्र’ बनाते हुए उच्च गुणवत्ता वाले अनूठे नवीन और पर्यावरण के अनुकूल खिलौने बनाने की योजना।
- बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता व प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी।
- ‘मेक इन इंडिया’ को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सूक्ष्म, लघु व मझोले उद्योगों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना की जाएगी।
