कर नोटिस जारी करते समय राजस्व से पहले अर्थव्यवस्था के हित को ध्यान में रखें: राजस्व सचिव

कर नोटिस जारी करते समय राजस्व से पहले अर्थव्यवस्था के हित को ध्यान में रखें: राजस्व सचिव

नयी दिल्ली, चार दिसंबर (भाषा) राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ​​ने बुधवार को अधिकारियों से कहा कि वे तस्करी गिरोहों के सरगनाओं को पकड़ें, लेकिन वाणिज्यिक धोखाधड़ी के मामलों में बड़े व्यापारियों के खिलाफ नोटिस जारी करने से पहले अर्थव्यवस्था के हित को भी ध्यान में रखें।

राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के 67वें स्थापना दिवस पर मल्होत्रा ​​ने कहा कि विभाग के लिए प्रौद्योगिकी बदलाव के अनुरूप कौशल तथा कार्यबल को उन्नत करना महत्वपूर्ण है।

उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे तस्करों के सरगनाओं और उनके आकाओं पर ध्यान केंद्रित करें और तस्करी गिरोहों का भंडाफोड़ करें।

इसके साथ ही मल्होत्रा ​​ने कहा कि अधिकारियों को संभावित वाणिज्यिक धोखाधड़ी के मामलों में शामिल व्यापारियों या व्यवसायों के खिलाफ कार्रवाई करते समय 'बेहद सतर्क' रहने की जरूरत होगी।

वित्त वर्ष 2023-24 में माल के गलत वर्गीकरण तथा गलत घोषणा के जरिये 10,000 करोड़ रुपये मूल्य की शुल्क चोरी का पता लगा।

उन्होंने कहा कि उद्योग जगत में कुछ वस्तुओं पर कुछ कर मांगें और वर्गीकरण से जुड़े विवाद तकनीकी प्रकृति के हो सकते हैं जिसकी वजह से बहुत अधिक मांग नोटिस जारी किए जा सकते हैं।

मल्होत्रा ​​ने अधिकारियों से कहा, ‘‘हम यहां केवल राजस्व के लिए नहीं हैं, हम यहां देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए हैं। इसलिए यदि थोड़ा राजस्व जुटाने की प्रक्रिया में हम पूरे उद्योग या देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह हमारा इरादा नहीं होगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘राजस्व तभी आता है जब कुछ आय होती है। इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना होगा ताकि हम इस प्रक्रिया में 'सोने की मुर्गी' को ही न मार दें।’’

राजस्व सचिव ने आयकर तथा सीमा शुल्क अधिकारियों से आग्रह किया कि वे कर नोटिस जारी करते समय राजस्व के हित से पहले अर्थव्यवस्था के हित को ध्यान में रखें।

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