सूरत : सूरत के उद्योगों को राहत देने की मांग जोर पकड़ रही है। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसजीसीसीआई) के एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) की वार्षिक आम बैठक में भाग लिया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष सूरत के गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को राहत देने का प्रस्ताव रखा।
एसजीसीसीआई के अध्यक्ष विजय मेवावाला के नेतृत्व में गए प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव से मुलाकात की। बैठक में, मेवावाला ने भारी उद्योगों और यार्न पर बीआईएस लेवी जैसे मुद्दों को उठाया और सूरत शहर के भीतर आने वाले सादा करघा, कढ़ाई, पेपर ट्रांसफर, हीरा, जरी उद्योग जैसे गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को राहत देने की आवश्यकता पर जोर दिया।
प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव से वापी-अंकलेश्वर जीआईडीसी के प्रदूषण के मुद्दे पर भी चर्चा की। इसके अलावा, चैंबर के पदाधिकारियों ने भारत के केंद्रीय जलविद्युत मंत्री और गुजरात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सी.आर. पाटिल से भी मुलाकात की।
