अहमदाबाद, 18 अक्टूबर (हि.स.)। सूरत के लाजपोल सेंट्रल जेल में पिछले 11 साल से दुष्कर्म केस में सजा काट रहे नारायण साईं को जोधपुर जेल में बंद बीमार पिता आसाराम से मिलने के लिए गुजरात हाई कोर्ट ने सशर्त अनुमति दी है। आसाराम की वृद्धावस्था को देखते हुए पुत्र नारायण साईं ने पिता से मुलाकात के लिए गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
शुक्रवार को गुजरात हाई कोर्ट की डबल बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सकारात्मक प्रतिक्रिया जताई। कोर्ट ने नारायण साईं को अपने पिता से जोधपुर जेल में 4 घंटे की मुलाकात करने की मंजूरी दी गई। इस मंजूरी को हाई कोर्ट ने कई शर्त के अधीन रखा है, जिसके अनुसार मिलने का समय और तारीख सरकार की ओर से तय की जाएगी। नारायण साईं को हवाई जहाज से जोधपुर ले जाया जाए, ताकि उनके अनुयायियों की भीड़ कहीं इकट्ठा नहीं हो। साथ ही इसका खर्च करीब 5 लाख रुपये भी नारायण साईं को पुलिस के पास जमा कराने को कहा गया है। नारायण साईं ने हाई कोर्ट में दायर याचिका में अपने 86 वर्षीय बीमार पिता आसाराम से मुलाकात के लिए 30 दिनों की जमानत मांगी थी। याचिका में बताया गया था कि आसाराम वृद्धावस्था के कारण कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं। वे जोधपुर जेल में बंद है। बीमारी के कारण उन्हें जोधपुर एम्स में भी दाखिल किया गया था। इसके बाद एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। इसके बाद भी उनकी तबियत खराब ही है। हार्ट अटैक भी आ चुका है। एंजियोग्राफी में दो धमनियां 90 फीसदी ब्लॉक हैं। उनका हिमोग्लोबिन भी कम है और इंटरनल ब्लीडिंग भी हो चुका है। डायबिटीज समेत ब्लड प्रेशर आदि बीमारी भी है। पुत्र और पिता के बीच पिछले 11 साल से मुलाकात नहीं हुई है। इस याचिका पर डबल बेंच ने मानवता दिखाते हुए सकारात्मक रवैया अपनाया।
कोर्ट ने 30 दिनों की जमानत देने पर अहसमति जताई। कोर्ट के आदेश पर नारायण साईं फ्लाइट से सूरत से जोधपुर जेल जाएंगे। इनके साथ एक एसीपी, एक पीआई, 2 हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल भी जाएंगे। इन सभी की आवाजाही का खर्च नारायण साईं को उठाना होगा। खर्च के लिए उन्हें 5 लाख रुपये सरकारी खजाने में जमा कराना होगा। नारायण साईं को जोधपुर जेल में अपने पिता आसाराम से महज 4 घंटे तक मिलने की अनुमति दी गई है। इस दौरान पिता-पुत्र के अलावा अन्य किसी को वहां रहने की अनुमति नहीं होगी। समय और दिन सरकार की ओर से तय किया जाएगा। 7 दिन के अंदर नारायण साईं निर्धारित राशि जमा कराएंगे तो उन्हें जेल ऑथरिटी से फैक्स और ई-मेल के जरिए ऑर्डर की कॉपी दी जाएगी।
