अहमदाबाद, 05 अक्टूबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा है कि राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं तथा सेवाओं के लाभ नागरिकों को घर बैठे पहुंचाने की व्यवस्था का निर्माण करें, जिससे शिकायत के लिए कोई संभावना ही न रहे। पटेल शनिवार को गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी (एनएफएसयू) कैम्पस में गुजरात सूचना आयोग द्वारा आयोजित सूचना अधिकार (आरटीआई) सप्ताह के शुभारंभ अवसर पर संबोधित कर रहे थे।
भूपेंद्र पटेल ने कहा कि नागरिकों को इन नियमों-कार्यपद्धतियों की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए कि उन्हें देय लाभ किस तरह मिलेंगे। नागरिकों को घर बैठे पारदर्शी ढंग से सेवा मिलेगी, तो आरटीआई के तहत आवेदन भी कम हो जाएंगे। भूपेंद्र पटेल ने कहा कि सरकारी नियम-कार्यपद्धतियाँ जितनी खुली होगी, उतनी शिकायतें घटेंगी। इस अवसर पर उन्होंने वर्ष 1995 से अब तक के बजट के जरिए गुजरात के क्रमिक विकास का उल्लेख किया।
आज भी कई लोग आरटीआई से अंजान : सामरिया
केन्द्र सरकार के मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया ने गुजरात सरकार की आधुनिक टेक्नोलॉजी का अधिकतम उपयोग कर सूचना अधिकार अधिनियम (आरटीआई एक्ट) को लेकर आवेदकों को सुगमता देने के गुजरात सूचना आयोग के कामकाज को सराहा। सामरिया ने कहा कि देश में कई लोग आरटीआई एक्ट से अनजान हैं। उनके लिए आरटीआई से जुड़ी तमाम जानकारी आम आदमी को उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न सेमिनारों व कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर उन्हें इस एक्ट से अवगत करना चाहिए।
राज्य में लगभग 40 हजार सूचना अधिकारी कार्यरत: डॉ सोनी
राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त डॉ सुभाषचंद्र सोनी ने कहा कि राज्य में लगभग 40 हजार सूचना अधिकारी कार्यरत हैं। सूचना आयोग ने आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से 2500 से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नागरिकों को सूचना प्रदान की। आयोग द्वारा सभी हित धारकों को साथ रखते हुए संपूर्ण सूचना प्रदान करने का दृष्टिकोण रखा गया है। आयोग द्वारा अपील, शिकायत तथा उसकी स्थिति जानने की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। आज 11 हजार से अधिक सार्वजनिक प्राधिकरण कार्यरत हैं।
आरटीआई सप्ताह के अंतर्गत गुजरात सूचना आयोग, सामान्य प्रशासन विभाग तथा स्पीपा, गुजरात सरकार के संयुक्त उपक्रम से ‘लॉन्चिंग सेरेमनी ऑफ राइट टु इनफॉर्मेशन वीक सेलिब्रेशन इन गुजरात’ विषय पर आयोजित एक दिवसीय सेमिनार में आरटीआई एक्ट की तीन लघु पुस्तिकाओं का मुख्यमंत्री व उपस्थित महानुभावों के करकमलों से अनावरण किया गया।
इस अवसर पर राज्य के मुख्य सचिव राज कुमार, सूचना आयुक्त सुब्रमणियम अय्यर, मनोजभाई पटेल, निखिलभाई भट्ट, राज्य के उच्चाधिकारी, कर्मचारी, नागरिक संगठन प्रतिनिधि तथा विभिन्न जिलों से वर्चुअल माध्यम से अधिकारी एवं कर्मचारी भी शामिल हुए।
