अहमदाबाद, 23 जुलाई (हि.स.)। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने केंद्र सरकार के 2024-25 के बजट को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया यह बजट विकसित भारत के निर्माण की स्पष्ट राह बनाने वाला सर्वग्राही और सर्वस्पर्शी है। इस बजट में प्रधानमंत्री की ‘ग्यान’ यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के सर्वांगीण विकास पर आधारित विकास की परिकल्पना को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता झलकती है। इसके साथ ही, रोजगार, कौशल विकास, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा ऊर्जा सुरक्षा और प्राकृतिक कृषि सहित कृषि क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा शक्ति के कौशल में निखार लाने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ आगामी वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए 5 नई योजनाएं शुरू होने जा रही हैं। इन योजनाओं से देश की युवा शक्ति को रोजगार, स्वरोजगार, उद्यमिता और नवाचार के क्षेत्र में नए सोपान गढ़ने की एक नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इस बजट को राज्य के उद्योगों को गति देने वाला बजट करार दिया। इस संबंध में उन्होंने कहा कि गुजरात के औद्योगिक विकास में एमएसएमई की भूमिका रीढ़ के समान है और इस बजट में किए गए विशेष प्रावधानों से एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। इस बजट में एमएसएमई और लेबर इंसेंटिव उत्पादन इकाइयों पर विशेष जोर दिया गया है। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करने और इस योजना से मशीनरी और उपकरणों की खरीदी के लिए बिना किसी गारंटी के लोन उपलब्ध कराने के लिए भी स्कीम शुरू करने को स्वागत योग्य बताया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी पांच वर्ष में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में जोड़ने की पहल से गुजरात में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को बड़ी मदद मिलेगी। ‘सहकार से समृद्धि’ मंत्र को देश भर में आसानी से साकार करने के लिए राष्ट्रीय सहकारिता नीति लागू करने के निर्णय से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फास्ट ट्रैक पर लाने में मदद मिलेगी। उन्होंने रोजगार और प्रशिक्षण के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के साथ एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव की 3 योजनाएं शुरू करने की बात का स्वागत करते हुए कहा कि ‘जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्कीम’ के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में नए रोजगार को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को लाभ मिलेगा तथा गुजरात में युवाओं और युवा उद्यमियों के लिए रोजगार के व्यापक अवसर खुलेंगे। अगले पांच वर्ष में 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने का व्यापक स्किलिंग प्रोग्राम शुरू किया जाएगा।
उन्होंने इस बजट में की गई इस घोषणा की भी सराहना की कि 1000 आईटीआई को अपग्रेड किया जाएगा। पीएम आवास योजना के अंतर्गत देश में 3 करोड़ नए आवासों के निर्माण के लिए व्यवस्था करने की घोषणा पर उन्होंने कहा कि इसके परिणामस्वरूप देश के करोड़ों गरीबों को खुद का घर उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री ने मुद्रा लोन की मौजूदा 10 लाख रुपए की सीमा को बढ़ा कर 20 लाख रुपए करने के प्रावधान का भी उल्लेख किया। केंद्र सरकार 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को शीर्ष 100 कंपनियों में इंटर्नशिप करने का अवसर प्रदान करेगी। इसके अंतर्गत 5 हजार रुपए प्रतिमाह इंटर्नशिप भत्ता भी मिलेगा, साथ ही 6 हजार रुपए की एकमुश्त सहायता भी दी जाएगी। इसके साथ ही, कंपनियों को प्रशिक्षण का खर्च और इंटर्नशिप के 10 फीसदी खर्च को कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) फंड के तहत वहन करना होगा। इसका भी उन्होंने स्वागत किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सोना, चांदी और प्लेटिनम के आयात शुल्क में कटौती होने से गुजरात के जेम्स एंड ज्वैलरी उद्योग को गति मिलेगी तथा रॉ-डायमंड के लिए इस बजट में घोषित प्रावधानों से डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा।
