नई दिल्‍ली : बजट में 7.75 लाख तक की आय कर मुक्‍त, बिहार को 41 और आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ रुपये का पैकेज

नई दिल्‍ली, 23 जुलाई (हि.स.)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को चालू वित्‍त वर्ष 2024-25 का बजट लोकसभा में पेश किया। इस तरह से वित्‍त मंत्री ने लगातार सातवीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया। सीतारमण का एक घंटा 23 मिनट का बजट भाषण वेतनभाेगी वर्ग के लिए थोड़ी राहत लेकर आया। नई टैक्स रिजीम चुनने वाले करदाताओं के लिए अब 7.75 लाख रुपये तक की इनकम टैक्‍स फ्री हो गई है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बिहार को 41 हजार करोड़ रुपये और आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ रुपये की मदद देने का ऐलान किया।वित्त मंत्री ने बजट में राेजगार पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 लोकसभा में पेश करते हुए कहा कि वैश्विक स्‍तर पर भारत की वृद्धि एक चमकता सितारा बना हुआ है, जो आने वाले वर्षों में ऐसा ही बना रहेगा। उन्हाेंने कहा कि चालू वित्‍त वर्ष 2024-25 के बजट में उधार के अलावा कुल प्राप्तियां 32.07 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि कुल व्यय 48.21 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है। उन्हाेंने बजट में शुद्ध कर प्राप्तियां 25.83 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान जताया। वहीं, राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.9 फीसदी रहने का अनुमान व्‍यक्‍त किया है।

सीतारमण ने वित्‍त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए स्पेशल स्कीम लाने का वादा भी किया। बजट में उन्हाेंने कहा कि नई कर व्यवस्था चुनने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये किया जाएगा। टैक्‍स स्‍लैब में बदलाव से करदाताओं को 17.5 हजार रुपये का फायदा होगा। बजट में पारिवारिक पेंशन पर छूट की सीमा 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इन दोनों बदलावों से चार करोड़ नौकरी पेशा और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा।

नई कर व्यवस्था में व्यक्तिगत आयकर दरों पर वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि नई कर व्यवस्था के तहत कर दर संरचना को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा। इससे 0 से 3 लाख रुपये तक की आय पर शून्य, 3 से 7 लाख रुपये तक की इनकम पर 5 फीसदी, 7 से 10 लाख रुपये तक की आय पर 10 फीसदी, 10 से 12 लाख रुपये तक की इनकम पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख रुपये तक की आय पर 20 फीसदी और 15 लाख से अधिक की इनकम पर 30 फीसदी टैक्‍स लगेगा। वित्त मंत्री ने आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा करने का ऐलान किया, जिससे टैक्स संबंधी विवाद और मुकदमेबाजी कम होगी। इसको 6 महीने में पूरा करने का प्रस्ताव है।

बजट में निवेशकों के सभी वर्गों पर लगने वाले एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है। इससे देश के स्टार्टअप को फायदा मिलेगा और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया कि कैंसर के इलाज की तीन दवाओं को मूल सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी। उन्हाेंने मोबाइल फोन उद्योग पर भी छूट देने का ऐलान करते हुए कहा कि मैं मोबाइल फोन और मोबाइल पीसीबीएस तथा मोबाइल चार्जर पर बीसीडी को घटाकर 15 फीसदी करने का प्रस्ताव करती हूं। उन्हाेंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की शुरुआत करने का भी ऐलान किया। इसके तहत 25 हजार ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों के अनुकूल सड़कें उपलब्ध कराई जाएंगी।

सीतारमण ने केंद्रीय बजट में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है। उन्‍होंने कहा कि सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी, जिसमें 5000 रुपये प्रति महीने इंटर्नशिप भत्ता और 6 हजार रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी।

वित्‍त मंत्री ने कहा कि सरकार अगले 5 साल में बुनियादी ढांचे के लिए मजबूत राजकोषीय समर्थन बनाए रखने का प्रयास कर रही है। उन्‍होंने कहा कि पूंजीगत व्यय 11.11 लाख करोड़ रुपये होगा, जो हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 फीसदी होगा। उन्‍होंने कहा कि वित्तीय घाटा 2024-25 तक सकल घरेलू उत्पाद का 4.9 फीसदी रहने का अनुमान है, जबकि हमारा लक्ष्य घाटे को 4.5 फीसदी से नीचे पहुंचाना है। निशुल्क सौर बिजली योजना पर वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे एक करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली मिल सकेगी। यह योजना इसे और बढ़ावा देगी।

सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि हमारी सरकार आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रयास किए हैं। उन्‍होंने कहा कि राज्य की पूंजी की आवश्यकता को समझते हुए, हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे। चालू वित्त वर्ष 2024-25 में भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि के साथ 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी।

वित्त मंत्री ने बिहार के लिए अपना पिटारा खोलते हुए कहा कि 21,400 करोड़ रुपये की लागत से बिहार के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने सहित बिजली परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। बिहार में नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। उन्‍होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 में भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि के साथ 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी। हमारी सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना के शीघ्र पूरा होने और वित्तपोषण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है जो आंध्र प्रदेश और उसके किसानों के लिए जीवन रेखा है।

सीतारमण ने कहा कि अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर पर हम बिहार के गया में औद्योगिक विकास को समर्थन देंगे, जो पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति देगा। उन्‍होंने अपने बजट भाषण में सड़क संपर्क परियोजनाओं पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा के विकास में सहयोग करने और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपये की लागत से एक अतिरिक्त दो लेन का पुल बनाने की घोषणा की।