नई दिल्ली, 22 जुलाई (हि.स.)। मुफ्त बिजली योजना के तहत 'डिस्कॉम को प्रोत्साहन' के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार ने दिशा निर्देश अधिसूचित किया है। यह अधिसूचना 18 जुलाई काे जारी की गई। ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक इस योजना पर 75,021 करोड़ रुपये व्यय हाेने का अनुमान है। इसे वित्त वर्ष 2026-27 तक लागू किया जाना है। ऊर्जा मंत्रालय ने साेमवार काे यह जानकारी दी।
ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक स्कीम के अंतर्गत, डिस्काम को राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (एसआईए) के रूप में पदनामित किया गया है जो नेट मीटर की उपलब्धता, समय पर निरीक्षण और संस्थापनाओं को चालू करने सहित विभिन्न उपायों को सुकर बनाने के लिए उत्तरदायी हैं। पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना को भारत सरकार द्वारा 29 फरवरी 2024 को मंजूरी दी गई थी, जिसका उद्देश्य सोलर रूफटॉप क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाना और आवासीय परिवारों को अपनी बिजली पैदा करने के लिए सशक्त बनाना था।
ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, डिस्कॉम को प्रोत्साहन' घटक के लिए कुल वित्तीय परिव्यय 4,950 करोड़ रुपये है। डिस्काॅम को बेसलाइन स्तर से परे अतिरिक्त ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर क्षमता की स्थापना में उनकी उपलब्धि के आधार पर प्रोत्साहन मिलेगा। इसमें डिस्कॉम के फील्ड स्टाफ को पहचानने और प्रेरित करने के लिए सांकेतिक पुरस्कार प्रणाली का भी प्रावधान है।
