गांधीनगर, 17 जुलाई (हि.स.)। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के सड़क बुनियादी ढांचे के विकास की मंशा के साथ औद्योगिक एवं खदान क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कों के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 1470 करोड़ रुपये के आवंटन को सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री ने इस उद्देश्य से उद्योग एवं खान विभाग के साथ परामर्श कर उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में लेने का सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। औद्योगिक एवं खदान क्षेत्रों को जोड़ने वाली इन सड़कों का विकास होने से इनसे जुड़े शहरों, नगरों और गांवों का यातायात सुगम बनेगा और परिवहन के लायक बेहतर सड़कों की सुविधा भी उपलब्ध होगी।
सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में शुरू हुई वाइब्रेंट ग्लोबल समिट के फलस्वरूप राज्य में बड़े पैमाने पर उद्योग आने के कारण राज्य का असाधारण औद्योगिक विकास हुआ है। ऐसे उद्योगों के माध्यम से ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ जैसे अभियानों को प्रोत्साहन देने के प्रधानमंत्री के विजन को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सड़क नेटवर्क को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पिछले दो वर्षों में सड़क क्षेत्र के वित्तीय आवंटन में 80 फीसदी से अधिक की वृद्धि करने की पहल की है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस संदर्भ में औद्योगिक एवं खदान क्षेत्रों को जोड़ने वाली कुल 688 किलोमीटर लंबाई की 65 सड़कों के लिए 1470 करोड़ रुपए आवंटित करने की सैद्धांतिक अनुमति प्रदान की है।
इस आवंटन के अंतर्गत 83 किलोमीटर सड़कों को फोरलेन तक चौड़ा करने के साथ ही 173 किलोमीटर सड़कों कों 10 मीटर तक चौड़ा किया जाएगा। इस कार्य के साथ-साथ 432 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का मजबूतीकरण किया जाएगा तथा पुलों और क्रॉस ड्रेनेज संरचनाओं का आवश्यक सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण किया जाएगा। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार होने के बाद आवश्यकतानुसार इन सड़कों पर फ्लाईओवर भी बनाए जाएंगे। इस निर्णय की पृष्ठभूमि में इस बात को भी ध्यान में रखा गया है कि खदान क्षेत्रों तथा उद्योगों को जोड़ने वाली ग्रामीण सड़कों के अधिक सुदृढ़ीकरण तथा चौड़ीकरण की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने सड़क एवं भवन विभाग को राज्य के सभी क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक एवं खदान क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कों को ध्यान में रखकर उत्तर, मध्य, दक्षिण तथा कच्छ एवं सौराष्ट्र क्षेत्रों के समग्र विकास की रणनीति के अनुसार सड़कों को कवर करने के दिशानिर्देश दिए हैं।
