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 ई-पेमेंट पर 2 फ़ीसदी छूट देने का विचार

नई दिल्ली (ईएमएस)। जीएसटी काउंसिल, डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने और टैक्स चोरी को रोकने के लिए जीएसटी में 2 फ़ीसदी की छूट देने पर विचार कर रही थी । जीएसटी काउंसिल को यह प्रस्ताव वित्त मंत्रालय की ओर से भेजा गया था। वित्त मंत्रालय का मानना है कि छूट देने से सालाना न्यूनतम 10000 और अधिकतम 25000 करोड़ का नुकसान होगा। इससे कर चोरी रोकने में बड़ी मदद मिलेगी। डिजिटल पेमेंट होने से जो नुकसान छूट देने से होगा। उससे अधिक राजस्व प्राप्त होगा। सूत्रों के अनुसार जीएसटी काउंसिल की 10 नवंबर की गुवाहाटी बैठक में यह प्रस्ताव शामिल किया गया था। किंतु इस में चर्चा नहीं हो पाई थी। अगली बैठक में सरकार की अनुशंसा पर जीएसटी काउंसिल 2 फ़ीसदी छूट का निर्णय ले सकती हैं।

 

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