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एनजीटी की शर्तों पर दिल्ली सरकार ने मांगी साल भर की मोहलत

नई दिल्ली (ईएमएस )। दिल्ली सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर कर कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की शर्तों पर सम-विषम लागू करने में उसे एक साल का वक्त लगेगा। सरकार फिलहाल दोपहिया वाहनों, महिला चालकों को छूट की श्रेणी में रखना चाहती है। सरकार ने याचिका में लिखा कि दिल्ली में 1.06 करोड़ वाहन रजिस्टर्ड हैं। इसमें 68.03 लाख दोपहिया हैं, जिसे सम-विषम के छूट के दायरे से बाहर रखने को कहा है।

अगर इन्हें भी छूट के दायरे से बाहर किया तो सरकार को इसके लिए कम से कम 2500 अतिरिक्त बसें चाहिए। सरकार ने बताया कि वह 2000 बसें खरीदने को मंजूरी दे चुके हैं। 1000 क्लस्टर में और 1000 बसें डीटीसी लेगी। सरकार ने याचिका में दावा किया है कि अगले छह महीने में बसें आने लगेंगी। मगर सच्चाई यह है कि अभी तक डीटीसी ने बसों के लिए टेंडर तक जारी नहीं किया है। यह कब तक होगा यह भी डीटीसी अधिकारी बताने की स्थिति में नहीं हैं।

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