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प्रद्युम्न केस- दूसरे वार के बाद तड़पकर हुई थी मौत!

गुरुग्राम (ईएमएस)। पिछले शुक्रवार ८ सितंबर को गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल में ७ साल के छात्र प्रद्युम्न की गला काटकर हत्या की गई। इस घिनौनी वारदात ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। प्रद्युम्न की हत्या का आरोपी गिरफ्त में है। प्रद्युम्न की बॉडी का पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉ.दीपक माथुर का कहना है कि गले पर धारदार हथियार से दो बार वार किया गया था। पहला जख्म ज्यादा गंभीर नहीं था, लेकिन दूसरा जख्म जानलेवा था। यौन शोषण की कोशिश अलग बात है, लेकिन बॉडी पर इसतरह का कोई निशान नहीं मिला है। ज्यादा खून बहने की वजह से प्रद्युम्न की मौत हुई थी। क्योंकि पुलिस ने जो चाकू दिखाया है, उससे गंभीर जख्म होना संभव है। जख्म देखकर लगा कि पुलिस और कंडक्टर की बात सही है। माथुर ने कहा कि शोर मचाने पर कंडक्टर ने घबरा कर चाकू मारा होगा। कंडक्टर का पहला वार हल्का रहा होगा और दूसरा गहरा। सबसे बड़ी बात डॉ.माथुर ने यह बताई की सांस की नली कटने की वजह से प्रद्युम्न शोर नहीं मचा पाया होगा। यौन शोषण के लिए कोशिश की गई थी या नहीं इसका पता नहीं चल पाया है।

प्रद्युम्न के घर पर पहुंचे कई दिग्गज

गुरुग्राम (ईएमएस)। गुरुग्राम के रेयान मामले में प्रद्युम्न के घर पर हाल-चाल लेने आने वाले नेताओं का तांता लगा हुआ है। बिहार प्रदेश के दो कद्दावर नेता जीतन राम मांझी और शरद यादव श्रद्धांजलि देने श्याम कुंज पहुंचे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर भी पहुंचे। तीनों नेताओं ने श्रद्धांजलि के बाद पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। इस अवसर पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने सीबीआई से जांच की मांग को सही ठहराया। जीतनराम मांझी ने कहा कि प्रद्युम्न हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने के लिए नीतिश कुमार सिफारिश करवाएंगे। ताकि बच्चे की निर्मम हत्या करने वाले आरोपियों को को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। संसद में उठाया जाएगा मामला: जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने श्रद्धांजलि देने के बाद कहा कि हत्याकांड के मामले को संसद में उठाएंगे। प्रद्युम्न मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग को संसद में रखा जाएगा, ताकि हत्या करने के मामले में संलिप्त सभी दोषियों को सजा मिले। सीबीआई जांच को मंजूरी दे प्रदेश सरकार: प्रद्युम्न के परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने कहा कि सीबीआई जांच की मांग को प्रदेश सरकार को मंजूरी दे देनी चाहिए। राज्य के अंदर कानून व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं है।

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