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न्यूनतम मजदूरी को लेकर ‘आप’ सरकार सख्त

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के विभाग में नई न्यूनतम मजदूरी लागू करने को लेकर श्रममंत्री गोपाल राय ने ४५ विभागों की बैठक ली। इसमें २० अप्रैल तक न्यूनतम मजदूरी लागू करने की अनुपालना रिपोर्ट मांगी गई। बैठक में शामिल विभागों से कहा गया कि अपने ठेकेदारों की जांच भी करें। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने गत माह न्यूनतम मजदूरी में ३७ फीसदी वृद्धि के साथ नई न्यूनतम मजदूरी की अधिसूचना जारी की थी जो लागू हो चुकी है। नई अधिसूचना के हिसाब से अकुशल मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी अब ९७२४ रु से बढ़कर १३,३५० रु हो गई है। अर्ध कुशल मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी १०, ७६४ रु से बढ़कर १४, ६९८ रु और कुशल मजदूरों की ११, ८३० रु से बढ़कर १६, १८२ रु हो गई है। बैठक में शामिल ठेकेदारों से कहा गया कि नियम का उल्लंघन न करें। केजरीवाल सरकार ने पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग द्वारा बनाई गई १५ सदस्यीय समिति की इस संबंध में की गई सभी सिफारिशों को मंजूर कर लिया। समिति का गठन न्यूनतम मजदूरी में संशोधन की सिफारिशें देने के लिए पिछले साल किया गया था। यह दूसरा मौका है जब दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने को मंजूरी दी है। पूर्व उपराज्यपाल ने पिछले साल सितंबर में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिशों को निरस्त कर दिया था। आप सरकार ने समिति गठित करने के लिये उनकी पूर्वानुमति नहीं ली थी।

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