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पीपी पांडेय ने स्वैच्छा से पद मुक्त करने का सरकार से आग्रह किया : प्रदीपसिंह

गांधीनगर | गृह राज्य मंत्री प्रदीपसिंह जाडेजा ने बताया कि इंचार्ज डीजीपी पीपी पांडेय ने स्वैच्छा से अपनी जिम्मेदारी से मुक्त करने का सरकार से अनुरोध किया था| उनके इस फैसले की सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दे दी गई है|
प्रदीपसिंह जाडेजा ने बताया कि राज्य विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही और राज्य के युवाओं को नशे से मुक्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण नशाबंदी सुधार संबंधी कानून को कैबिनेट द्वारा ऑर्डिनेंस मंजूर किया था, जिसे कानूनी जामा पहनाने के लिए विधानसभा गृह में पेश करना था| साथ ही सेफ एन्ड सिक्योर गुजरात सिस्टम के अमलीकरण भी उनके नेतृत्व के तहत अंतिम दौर में था| इसके अलावा 17 हजार से ज्यादा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया भी अंतिम चरण में थी| ऐसी अनेक महत्वपूर्ण कार्यवाही के लिए गुजरात सरकार ने पीपी पांडे का छह महीने का एक्सटेंशन मांगा था| गुजरात सरकार की मांग को देखते हुए ऑल इंडिया सर्विस रूल्स के मुताबिक केन्द्र सरकार ने पांडेय को 3 महीने का एक्सटेंशन दिया था| गृह राज्यमंत्री ने बताया कि गुजरात में 37 वर्ष से जिन्होंने बतौर निष्ठावान अधिकारी के रूप में सेवा दी हो ऐसे पीपी पांडेय के खिलाफ लगे आरोप आधारहीन हैं| उनके खिलाफ मामले अदालत में विचाराधीन हैं और उसमें केवल चार्जशीट दाखिल की गई है, चार्जफ्रेम नहीं हुए हैं|

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